रुकुमपूर्वबाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित पूर्ण घर्तीमगर भर्खरै पाँच नम्वर प्रदेशसभाको अध्यक्ष चुनिनु भएको छ । माओवादी जनयुद्धकालमा पहिलो जनसरकार प्रमुख भएका घर्ती प्रदेशसभा सभामुखमा निर्वाचित भइसकेपछि कानुन निर्माण र सभा सञ्चालनका विषयमा गरिएको कुराकानीको सारसंक्षेप यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ (सम्पादक) ।

Advertisements

प्रदेशसभाले कसरी काम गर्दैछ ?
प्रदेशसभा पहिलो अभ्यास गर्दैछौं । यसको मुख्य जिम्मेवारी भनेको कानुन निर्माण गर्ने नै हो । अनि त्यही कानुनको परिधि भित्र रहेर यो प्रदेशको विकास गर्ने हो । जनसरोकारका विषयहरुलाई उचित सम्वोधन गर्नकालागि क्रियाशील हुन्छ । तर मुख्यतयाः संविधानसभाले संविधानको निर्माण गर्ने जिम्मेवारी थियो त्यस्तै प्रदेश सभाले कानुन निर्माणमा ध्यान दिनेछ ।

कस्ता कानून निर्माण गर्नुहुन्छ ?
यो हाम्रा लागि चुनौतिपूर्ण नै छ । अहिले तीन तहका सरकार छन जुन आफैमा स्वायत्त छन । अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने पाँच नम्वरमा पनि प्रहरीको कमाण्ड कतै पोखराले कतै तुलसीपुरले गरिरहेको अवस्था छ । तर अव एउटै कमाण्डमा ल्याउन जरुरी छ । पुरानो संरचनालाई नयाँ ढंगले अगाडी बनाउनुपर्ने छ । पुरानोलाई नयाँमा बदल्दाखेरी स्वभाविकरुपले केही जटिलता पनि छन । कर्मचारी संयन्त्रको परिचालन, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जान नचाहने, सवैले केन्द्र ताक्ने प्रवृत्ति हावी छ । यी यावत समस्याहरुलाई सम्वोधन गर्नेगरी कानून निर्माण गरिनेछ । केन्द्रीय कानुनसंग नबाझिनेगरी हामीले प्रदेशको कानून निर्माण गर्छौं । एउटा प्रदेश र अर्को प्रदेशवीचको सहकार्यको कुरा, एउटा तह र अर्को तहवीचको समझदारीको कुरा, स्थानीय तह र प्रदेशवीच साधनस्रोतमा केही तानातानको अवस्था आउनसक्छ । त्यस्तै प्रदेश र केन्द्रकोवीचमा पनि यो समस्या आउन सक्छ । कतिपय स्रोत साधन साझा पनि हुन्छन । जस्तो वर्दीया राष्ट्रिय निकुञ्ज केन्द्र सरकार मातहत त हुदै हो सिमाको हिसावले भन्ने हो भने पाँच नम्वरमा पनि पर्छ र सात नम्वरमा पनि पर्छ । ढोर पाटन ४ मा पनि पर्छ र पाँचमा पनि पर्छ यी यावत जटिलताहरु छन । सुरु सुरुमा यी समस्या हुन्छन नै । मलाई लाग्छ कानुन बनाएर यी सवै जटिलताको समाधान हामीले खोज्ने छौ ।

अहिले मेरो र तेरो भन्दा पनि समन्वयात्मक हिसावले अघि बढ्ने योजनामा हुनुहुन्छ ?
हो । एक आपसमा समन्वय गर्दै र आफनो अधिकारलाई पनि सुनिश्चित गर्दै अघि बढ्ने योजनामा हामी छौ । समन्वयमात्रै गर्ने हो भने त संघीयताको अर्थ नै हुदैन । संघीयता भनेको स्थानीय तहलाई शक्ति सम्पन्न गराउने कुरा हो । त्यसैले समन्वय मात्रै ग¥यो भने यसको अर्थ हुदैन । यसर्थ समन्वय गर्दै एकअर्को प्रदेशका विशेषताहरुलाई पनि ध्यानमा राख्दै अघि बढ्नुपर्छ हामी पनि त्यसैगरी अघि बढ्नेछौ ।

तर प्राथमिकता दिएर बनाउने कानून के हुन सक्छन ?
हामी त पहिलोचोटी प्रदेश संरचनामा प्रवेश गरेका छौ । हामी नयाँ अभ्यासमा छौ । बनिबनाऔ सरकार, बनिबनाऔं भौतिक संरचना वा नीति निर्माण हामी संग छैनन । त्यसैले सवै चिजहरु हामीले नयाँ सुरुवात गर्नुपर्ने छ । तर पनि प्राथमिकताका कुरा गर्दा लिङगीय उत्पीडन, जातिय उत्पीडनका कुराहरुलाई सशक्त ढंगले सम्वोधन गर्न प्रदेश कानून निर्माण गर्नेछौ । क्रमशः हुदै जान्छ ।

स्थानीय तह प्रदेशसभाले कहिले कानुन बनाउला र काम गरौंला भनेर बसेका छन कति समय लाग्ला ?
कति छिटो भन्ने कुरा विभिन्न कुराको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ । हाम्रो सवालमा भन्नुहुन्छ भने पाँच नम्वर प्रदेशको भौतिक संरचनाहरु अझै व्यवस्थित हुन सकेको छैन । प्रदेशसभाको आफनै गरिमा हुन्छ । त्यो अनुसार हलको व्यवस्था समेत हुनसकेको छैन । ती विषयलाई टेवल गर्न पनि केही समय लाग्ने देखिन्छ । तर पनि तत्काल गर्नुपर्ने कामहरुलाई हामीले प्राथमिकताकासाथ गर्नेछौं । जस्तै स्थानिय तहका जनप्रतिनिधिहरुको पारिश्रमिक कति हुने भन्ने कुरा नै अहिलेसम्म निश्चित भएको छैन यत्रो समय भइसक्यो । यसलाई पनि हेर्नुपर्नेछ । त्यस्तै प्रदेशमा तत्काल गर्नुपर्ने कामहरु धेरै हुनसक्लान । जस्तो सुरक्षा निकाय, कार्यालय व्यवस्थापन, प्रदेशको नामको कुरा छ, स्थायी राजधानीको कुरा छ । यी सवै काम गर्नुपर्नेछ र यस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिन्छ । तर अहिले नै यहि विषयलाई प्राथमिकतामा भन्दा पनि विज्ञहरुसंग छलफल गर्छौ, कर्मचारीसंग छलफल गर्छौ । कार्यालय व्यवस्थापनदेखि लिएर कानुन निर्माणसम्म एउटा प्राथमिकता निर्धारण गरेर अघि बढ्छौ । अहिले नै यो यो प्राथमिकतामा पर्छन भन्ने अवस्था छैन ।

स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको स्थापना गरिएको छ तर आवस्यक कानुन विना प्रभावकारी भएन भन्ने छ नी ?
कार्य सम्पादनमा भनेजस्तो नभएकाले प्रभावकारी भएन की भन्ने गुनासो पनि होला, तर यसको खाका बनाएर सहज बनाउने काम स्वयंले गर्दा उपयुक्त हुन्थ्यो होला । कार्य विन्यासमा तालमेल नहुदा प्रभावकारी भएन भन्ने हुनसक्ला तर यसलाई थप प्रभावकारी बनाउन विज्ञहरुको सरसल्लाह लिएर अघि बढदा राम्रो हुन्छ । तर स्थानीय तहमा न्यायिक समितिमात्रै नभएर धेरै समितिहरु छन ती सवै हामीले पहिलो पटक अभ्यासमा ल्याएका छौ । हिजोका गाविसहरुमा जुन काम हुन्थे त्यो भन्दा धेरै काम अहिले वडा तहमा हुन्छन । त्यसो हुदा जिम्मेवारीका हिसावले केही प्रभावकारी हुन नसकेका पनि होलान । तर त्यो कामलाई प्रभावकारी बनाउनकालागि विज्ञहरुबाट सुझाव लिएर हुन्छ कि वा प्रशिक्षणको व्यवस्था गरेर हुन्छ गर्नुपर्छ । न्याय सम्पादनमा कानुनवीदहरुको सहयोग लिन जरुरी छ । हामीले पनि प्रदेशतहबाट त्यो व्यवस्थाकालागि आवस्यक नीति निर्माण गर्नेछौ ।

अधिकारविनाका न्यायाधिस बनाइयो भन्ने गुनासो छ न्यायिक समितिको ?
संस्थागतरुपमा न्यायिक समितिलाई दक्ष बनाउने काममा कमि भएको होला । तर त्यो ठाउँमा पुगेकाहरुले खुवी प्रदर्शन गर्ने पनि हो नी । मलाई मेरो संस्थाले जे जिम्मेवारी दियो तर मलाई मेरो संस्थाले सिकाएन र म असक्षम भए भन्न मिल्दैन । मैले पनि त त्यो ठाउमा पुगेपछि मेहनत गर्नुप¥यो नि। कहाँ कहाँबाट सहयोग लिने हो, के कुरा सिक्ने हो, त्यो सवै सहयोग लिएर आफनो खुवी प्रदर्शन गर्ने हो । पार्टी वा राज्य सवै कुरा मिलाई देओस भन्ने कुरा ठिक होइन, आफुले पनि भूमिका अनुसारको विकास गर्ने काम त गर्नुपर्छ । दोस्रो कुरा राज्यले पनि जनप्रतिनिधिहरुलाई कसरी स्रोत साधनयुक्त र दक्ष बनाउने भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । त्यसतर्फ प्रदेशसभाले पनि काम गर्नेछ गुनासो गरिरहनु नपर्ला ।

तपाई पहिलो जनसरकार प्रमुख पनि हो, प्रदेससभाको प्रमुख हुदा उपलव्धि हो कि कहाँ आइपुगियो भन्ने लाग्दैन ?
मान्छेको जिम्मेवारी र अवसरहरु एैतिहासिक घटनाक्रमहरुले निर्धारण गर्दोरहेछ । त्यसवेला जनसत्ताको प्रमुख हुने मेरो आफनो रहर वा व्यक्तिगत रुचिको कारण भन्दा पनि त्यतिवेलाको विकसित जनयुद्धको प्रक्रियाले मलाई त्यो ठाउँमा पु¥याएको थियो । त्यो भूमिकालाई सकेसम्म कुशलतापूर्वक निर्वाह पनि गरेको हुँ । जनताको नेतृत्व गर्ने अवसर मलाई प्राप्त भएको थियो र त्यो कामप्रति अहिले पनि मलाई गर्व छ । त्यतिवेला हामीले गर्ने काम भनेको जनताकै पक्षमा थियो । जनताकै आवाजलाई सम्वोधन गरेर जनसत्ताको अभ्यास त्यतिवेलाको वर्ग संघर्षले स्थानीय स्तरमा सरकारको उपस्थिति नभएपछि जनतालाई सुशासन दिनको निम्ति जनसत्ताको अभ्यास गरेका हौं । जिल्लामा निर्वाचनद्धारा नै जनसत्ताको स्थापना गरेका हौ । हामी त्यो वेला विद्रोहमा थियौं । अहिले विद्रोही शक्ति आफै नीति निर्माण गर्ने तहमा छ । त्यो तहमा आउने बेलामा घटना प्रक्रियाले मलाई अहिलेको ठाउमा ल्याइ पु¥याएको हो । यसलाई मैले स्वभाविक र ऐतिहासिक अवसरको रुपमा लिएको छु भने यो एउटा सकारात्मक चूनौति पनि हो ।

जनसरकारका लिखत अव के हुन्छन ?
यो विषयमा त मैले यसअघि पनि मैले भन्दै आइरहेको छु र वृहत शान्ति सम्झौतामा पनि जनसत्ताले गरेका निर्णयहरुलाई चाही मान्यता दिने भन्ने कुरा उल्लेख भएको छ । शान्ति प्रक्रियामा पार्टी प्रवेश गरिसकेपछि सम्वन्धित जिल्लास्तरीय राजनीतिक दलहरुले पनि जनसत्ताका लिखतलाई मान्यता दिने भन्ने कुरामा सहमति गरेका हौ । रुकुम, रोल्पा, सल्यानमा हामीले त्यस्ता सहमति गरेका थियौं । त्यसैले अहिले पनि कुरा के हो भने ती निर्णयहरुलाई बेहिच्कीचाहट पालना गर्नुपर्छ भन्ने नै हो । हिजो त्यो प्रक्रियामा सामेल भएका पक्षहरुवीच यो वा त्यो बहानामा अल्झाउने अथवा अड्को थापेर त्यसलाई अल्झाउने भनेको राम्रो होइन । त्यसलाई राजनीतिक घटनाको रुपमा भन्दा पनि मैले कस्तो बुझेको छु भने अहिले मान्छेमा लोभ पलाएको छ । मानौ त्यतिवेलामा ६० हजारमा बेचेको जमिन अहिले पाँचलाख भन्दा धेरै पर्छ होला । ती लिखतहरु जनसत्ताले गरेको थियो । तर पुरानो राज्यसत्ताले त्यसलाई मान्यता नदिएर यो हुदैन भनेर निर्देशन ग¥यो मालपोत वा नापी शाखामा आउदाखेरी त्यतिखेर । अहिले पनि त्यही कुरामा अड्को थापेर यो हुदैन कि पैसा थप्नु प¥यो कि भने यो हुदैन म आफनो दावी छाड्दैन भनेर निहु खोजेका घटनाहरु धेरै छन । त्यसो गर्नुहुदैन । त्यतिवेला जे लिखत थियो त्यसको आधारमा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । हामी त्यतिवेला लचिलो पनि भएका थियौं । जनसत्ताले गरेका लिखतहरुलाई शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि किन्ने र बेच्ने दुवैपक्ष सहमत हुन्छ भने आफनो ढंगले मालपोतमै गएर पास गर्नुस पनि भनेका थियौं । कुनै पनि रोकटोक थिएन । होइन भने जनसत्ताले गरेका निर्णय मान्नुस पनि भनेकै हो । तर अहिले आएर हुदैन भन्ने कुरा गलत हो । कसैले गरिहाले प्रदेशसभाले समस्या सुल्झाउने कोशीस गर्छ ।

जनसत्ताका लिखतलाई मान्यता दिने कानुन बनाउनुहुन्छ त ?
गर्छौ, गर्नुपर्छ । किनभने वृहत शान्ति सम्झौताको स्पीरिट अनुसार जनसत्ताले गरेका निर्णयहरुलाई जो न्यायिक छन ती सवै कुराहरुलाई हामीले हल गर्नेगरी अघि बढ्छौ । हल गर्नु पनि पर्छ । किनभने पुरानो सत्ता अहिले त्यो अवस्थामा त छैन । राज्यको पुनरसंरचना भइसकेको छ । हामी स्थानीय, संघ र प्रदेशमा गइसकेका छौ । त्यसैले हिजो विद्रोही र सत्तापक्षवीच भएका सम्झौता अहिले कार्यान्वयन गरेर अघि बढ्नुपर्छ । यदि त्यस्तो गरिएन भने त्यसले अर्को विद्रोह निम्त्याउन सक्छ । जनतामा अविश्वास पैदा हुनेछ, राज्यप्रति नै अविश्वास पैदा हुनेछ । त्यसैले यस्तो अवस्था आउन दिनुहुदैन । त्यसलाई प्रदेशले कानुनी रुपमा प्रदेशले समस्या हल गर्नेछ ।

अन्त्यमा प्रदेशको स्थायी मुकामको समस्या कसरी हल हुन्छ ?
संघीयता भनेकै जनतालाई अधिकार सम्पन्न गराउने कुरा हो । राज्यको सेवा सुविधालाई जनताको नजिक पुर्‍याउने कुरा हो । त्यो भनेको जनताले सेवा सुविधा लिने ठाउ सवैको पायक पर्ने ठाउ होस भन्ने कुरा हो । अथवा सवैको वीचमा परोस भन्ने कुरा हो । तर सरकारले तोकेका अस्थायी राजधानीहरु त्यति उपयुक्त देखिदैनन । त्यसैले मलाई के लाग्छ भने यता वा उता भन्दा पनि जनताको भावनालाई सम्वोधन गर्नेगरी, सवैका आकांक्षाहरुलाई समेटनेगरी निर्णय गर्नुपर्छ । त्यसकालागि समन्वयकारी भूमिका मैले खेल्नेछु । त्यो निर्णय प्रदेशसभाबाट हुन्छ तर समय पर्खिनुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

तपाईको प्रतिक्रया लेख्नुहोस
तपाइको नाम टाइप गर्नुहोस