घोराही, २ चैत । सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका सदस्य श्रीकृष्ण सुवेदीले द्वन्द्वपीडितहरुलाई दिइने परिपुरणको मापदण्डसहितको परिपुरण नीति एकमहिनामा तयार गरिने बताउनुभएको छ ।

Advertisements

परिपुरण नीति निर्माणका लागि सुझाव सङ्कलन गर्न आयोगको ५ नम्बर प्रदेश मुकाम कार्यालय तुलसीपुर आइपुग्नुभएका आयुक्त सुवेदीले द्वन्द्वपीडित तथा मानवअधिकारकर्मीहरुसँग छलफल गर्दै पीडितकै चाहनाअनुसारको नीति निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । ‘केही कुरा ऐनले पनि तोकेको छ तर पीडित के चाहन्छन् भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो’ आयुक्त सुवेदीले भन्नुभयो ‘न्यायको महसुस गराउनेखालको परिपुरणको व्यवस्था गर्न आयोगले नीति निर्माणमा लागेको छ र हामीले एकदुई महिनामै सिफारिस गर्छौ ।’देशका सातवटै प्रदेशस्थित मुकामबाट सुझाव सङ्कलनको काम भइरहेको समेत जानकारी दिनुभयो । लामो समयसम्म ऐन पाउन नसक्दा आयोगले काम गर्न नसकेको स्वीकार गर्दै उहाँले अब न्याय निरुपणको काम तीब्र गतिमा अघि बढ्ने बताउनुभयो । आयुक्त सुवेदीले ६० हजार उजुरीमध्ये ८ हजार ५ सय उजुरीमाथि छानविन भइरहेको र दुई हजार उजुरीमाथिको छानविन सकिएको जानकारी समेत दिनुभयो ।

उहाँले उजुरीमाथिको छानविनलाई छिटोछरितो गर्न अब सबै जिल्लाबाट छानविन सुरु गर्ने आयोगले तयारी गरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले आगामी एकवर्षभित्र सबै उजुरीको प्रारम्भिक छानविन सक्ने र प्रारम्भिक छानविन भइसकेका उजुरीमाथि थप अनुसन्धान गरेर न्याय निरुपणका लागि सिफारिस गर्ने बताउनुभो ।सो अवसरमा बोल्दै बाँके, दाङ, रोल्पालगायतका द्वन्द्वपीडितहरुले न्याय निरुपणको काममा ढिलाइ भइरहेको प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै परिपूरणलाई समान रुपले दिनुपर्ने बताए । ‘कसैलाई कस्तो कसैलाई कस्तो हुन भएन’ पीडितहरुले भने ‘पहुँचको आधारमा परिपूरण दिने अवस्था पनि नआओस्, सबैलाई समान र बराबर हुनुपर्छ ।

रोल्पाकी द्वन्द्वपीडित श्रीकुमारी रोकाले जिल्लागतरुपमै घटनाको अनुसन्धान गर्न माग गर्नुभयो । दाङकी द्रौपदा न्यौपानेले सहुलियतदरमा ऋणको व्यवस्था गर्न माग गर्दै शिक्षा, रोजगारलाई प्राथमिकता दिनेगरी परिपूरणको व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो । बाँकेका रेशम गिरीले निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारको व्यवस्था गर्न आयोगसँग माग गर्नुभएको थियो ।

छुट्टाछुट्टै छलफल गरी सुझाव सङ्कलन गरिएको कार्यक्रममा मानवअधिकारकर्मीहरुले पनि पीडितहरुलाई रकमभन्दा पनि सम्मानपूर्वक बाँच्नका लागि कुनै आयमूलक कार्यक्रम प्रदान गर्न सुझाव दिएको मानवअधिकार सञ्जाल दाङका संयोजक केशवकुमार शर्माले बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा नागरिक समाजका सल्लाहकार टीकाराम रेग्मी, हरप्लेसका विनोद केसी, इन्सेकका जे.एन.सागर, मानवअधिकार शान्ति समाजका सुशील बस्नेतलगायतले सुझाव दिनुभएको थियो ।

Advertisements

प्रतिक्रिया दिनुहोस

तपाईको प्रतिक्रया लेख्नुहोस
तपाइको नाम टाइप गर्नुहोस