घोराही, १४ जेठ । ट्रेड युनियन अधिकार खोरज गर्ने उद्देश्यले सरकारले तयार गरेको संघीय निजामती सेवा ऐनको विधेयक मस्यौदाको विरोधमा नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन जिल्ला कार्यसमिति दाङले प्रधानमन्त्रीलाई पाँचबुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
केन्द्रीय कार्यक्रमअनुसार सोमबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी गजेन्द्रबहादुर श्रेष्ठमार्फत ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो । ज्ञापनपत्र बुझाउँदै संगठनका जिल्ला अध्यक्ष खिमबहादुर डाँगीले विद्यमान निजामती सेवा ऐन,२०४९ को दफा ५३ र निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम (११७) क मा भएको ट्रेड युनियनसम्वन्धी व्यवस्थालाई कायम राखी संघीय निजामती सेवा ऐन निर्माण गरिनुपर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा ट्रेड युनियन सञ्चालन गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था सुनिश्चित गरिनुपर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा अपुग कर्मचारीहरु तत्काल खटाउने व्यवस्था मिलाईनुपर्ने, स्वेच्छिक अवकाश योजना तत्काल कार्यान्वयन गरिनुपर्नेलगायतका माग प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
ज्ञापनपत्र बुझदै प्रमुख जिल्ला अधिकारी गजेन्द्रबहादुर श्रेष्ठले कर्मचारीहरुका मागप्रति आफू जानकार रहेको उल्लेख गर्दै तत्काल सम्वन्धित निकायमा पठाइदिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । उहाँले कर्मचारीहरुले नागरिक सेवा प्रवाहमा ध्यान दिनुपर्ने समेत बताउनुभयो । सो अवसरमा संगठनका प्रदेश सचिव शेरबहादुर केसीले ज्ञापनपत्र पढेर सुनाउनु भएको थियो । राजनीतिक परिवर्तनका बेला कर्मचारीहरुको भूमिका खोज्नेहरुले नै ट्रेड युनियन अधिकार खारेज गर्न लागेकोमा कर्मचारीहरुले विधेयकको विरोध गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

तपाईको प्रतिक्रया लेख्नुहोस
तपाइको नाम टाइप गर्नुहोस