दाङ, २६ कार्तिक । प्रदेश नं. ५ को नाम र स्थायी राजधानी तोक्न प्रदेश सभाबाट गठित विशेष समितिको तीन महिने अवधि कुनै उपलब्धि विना नै सकिएको छ । प्रदेशको नाम र राजधानी सिफारिस गर्ने गरी तीन महिना समय तोकिए पनि कार्यविधिसमेत पारित नगरी समितिको समय सकिएको हो ।
गत साउन २४ मा प्रदेश सभाले १५ सदस्यीय विशेष समिति गठन गरेको थियो । संविधानले प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी सम्बन्धित प्रदेश सभाले निर्णय गर्ने अधिकार दिएको छ । सोहीअनुसार विशेष समिति गठन भएको थियो ।
तीन महिनामा समितिको जम्मा दुईवटा मात्र बैठक बसेको र पहिलो बैठकमा सांसदको परिचय र कार्यविधि बनाउन संसद् सचिवालयलाई जिम्मा दिइएको थियो भने समितिमा ज्येष्ठ सदस्य सरस्वती गौतमको अध्यक्षतामा बसेको दोस्रो बैठकमा कार्यविधिको मस्यौदा प्रस्तुत भयो, तर त्यसमा छलफल गरी अन्तिम रूप दिने प्रयाससमेत भएन । दोस्रो बैठकमा संयोजक चयन गर्ने विषयमा छलफल नै भएन ।
प्रदेश ५ मा नामको विषय सहज रूपमा टुंगिने सम्भावना भए पनि स्थायी राजधानीका लागि विवाद कायमै छ । शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्ध वा उनको जन्मस्थल लुम्बिनीसँग जोडिने गरी नाम राख्नेमा धेरैको सहमति जुट्ने अपेक्षा छ तर, स्थायी राजधानी तोक्ने विषयमा सहमति जुटाउन निकै कठिन छ । अहिलेकै अस्थायी राजधानी बुटवलको दाबी यथावत् छ भने दाङलाई राजधानी बनाउनुपर्ने आवाज पनि उठिरहेको छ ।
विशेष समितिका सदस्य कांग्रेसका सांसद वीरबहादुर रानाले तीन महिनामा कुनै काम नहुनुमा मुख्य दोष सत्तारुढ दलको रहेको आरोप लगाउनुभएको छ । ‘नैतिक जिम्मेवारी सत्तारुढ दल र त्यस दलको संसदीय दलको नेताले लिनुपर्छ,’ रानाले भन्नुभयो । सत्तारुढ दलभित्र द्वन्द्व बढिरहेकाले समितिले काम गर्न नसकेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘सत्तारुढ दलभित्रको चरम द्वन्द्वले गर्दा काम अगाडि बढ्नै सकेन, कांग्रेस पक्षबाट समितिमा रहेकाहरूले पटक–पटक बैठक बसाल्न आग्रह गर्दा कुनै सुनुवाइ भएन,’ रानाले भन्नुभयो । सत्तापक्षले प्रदेशको नाम र राजधानी टुंग्याउन नखोजेका कारण नै ढिला भएको उहाँको आरोप छ ।
