दाङ, १ साउन । रोम विधान अनुमोदनको माग गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाका लागि रोम विधान पारित गरिएको दिन १७ जुलाईको सम्झनामा मनाइने अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवसका अवसरमा दाङका इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधिसहितको मानवअधिकारकर्मीहरुको टोलीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्दप्रसाद रिजाललाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।

ज्ञापनपत्रमा रोम विधान अन्र्तगत गठन भएको अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनद्वारा परिभाषित युद्धअपराध, आमनरसंहार र मानवता विरूद्धको अपराध जस्ता गम्भीर अपराधमा संलग्नहुने व्यक्तिहरूलाई जवाफदेही बनाउनुका साथै पीडितको न्याय सुनिश्चित गर्न आग्रह गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाले राष्ट्रिय अदालतको क्षेत्राधिकार कटौती र हस्तक्षेप नहुने भन्दै दण्डहीनताको अन्त्यका लागि सकारात्मक परिवेश निर्माण गर्न रोम विधानले सहयोग पु¥याउने उल्लेख गरिएको छ । साथै ज्ञापनपत्र मार्फत राज्यले नेपालको मानवअधिकार संरक्षण र संबद्र्धनका लागि रोम विधानको अनुमोदन गर्नु आवश्यक रहेकोमा जोड दिइएको छ ।इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि जे.एन.सागरले प्रमुख जिल्ला अधिाकरीलाई ज्ञापनपत्र हस्तान्तरण गरेका थिए । ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रजिअ रिजालले तत्काल प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ज्ञापनपत्र पठाइदिने प्रतिवद्धता जनाए । उनले रोम विधान अनुमोदनका लागि आवस्यक नीति र पूर्वाधार तयार गर्ने जिम्मेवारी राज्यको भएको उल्लेख गर्दै ज्ञापनपत्र जस्ताकोतस्तै प्रधानमन्त्री समक्ष पुर्‍याउने बताए । ज्ञापनपत्र बुझाउन इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि जे.एन.सागर, मानवअधिकार सञ्जाल दाङका सदस्यहरु तथा हरप्लेस दाङका संयोजक विनोद केसी, अपाङ्ग मानवअधिकार एवं सरोकार मञ्चका चिन्तामणि पौडेल, कानुन व्यवसायी गोपाल नेपाली र सञ्चार अनलाइनका प्रकाशक सम्पादक किरण गौतमको टोली प्रशासन पुगेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

तपाईको प्रतिक्रया लेख्नुहोस
तपाइको नाम टाइप गर्नुहोस