दाङ, २३ फाल्गुन । सर्वोच्च अदालतले सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को नाम दर्ताका क्रममा निर्वाचन आयोगबाट भएको निर्णयलाई त्रुटिपूर्ण भन्दै बदर गरिदिएको छ । सर्वोच्च अदालतको यो निर्णयसँगै हाल दुई खेमामा विभाजित नेकपामाथिको दाबी विवाद थप जटिल बनेको छ । अब दुवै पक्ष मिलेर पार्टीको मूल नामको पछाडि अर्को शब्द झुन्ड्याउनुपर्नेछ ।
सर्वोच्च अदालतको यो फैसलासँगै निर्वाचन आयोगले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) लाई नाम परिवर्तनका लागि बोलाउनेछ । त्यसका लागि दुई अध्यक्षहरू केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल अनि महासचिवमा विष्णु पौडेल भएको पार्टी नै आधिकारिक निर्णय गरेर आयोगमा जानुपर्नेछ । नाम परिवर्तन गर्दा विधानसमेत परिवर्तन गर्नुपर्ने भएकाले नेकपाका केन्द्रीय सदस्यमध्ये दुई तिहाइले त्यसबारे निर्णय गर्नुपर्नेछ । हालको अवस्थामा यसरी निर्णय हुनु करिब असम्भवजस्तै हो ।
प्रतिनिधिसभामा फराकिलो बहुमत पाएको दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) माथि दुई समूहको दाबी कायमै रहेको अवस्थामा पार्टीको नाम नै गैरकानुनी रूपमा नक्कल गरिएको हो भनी सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक ऋषिराम कट्टेलले आफूहरूको नाम जुधाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई त्यसैको छोटकरी नाम नेकपा थपिदिएर दल दर्ता गर्ने निर्णय गलत भएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दामा आज फैसला भएको हो । न्यायाधीशहरू बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले आयोगको निर्णय बदर गरेको हो ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक ऋषिराम कट्टेलको दाबीअनुसार उहाँले नेतृत्व गरेको दल २०७० साउन २२ गते निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको थियो । उक्त पार्टीको संक्षिप्त नाम नेकपा भनी जनाइएको थियो । निर्वाचन आयोगमा कट्टेल नेतृत्वको नेकपाको दर्ता कायमै थियो ।
२०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा चुनावी तालमेल गरेका नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले २०७५ जेठ ३ गते मदन–आश्रित स्मृति दिवसको अवसर पारेर पार्टी एकीकरण गरे । त्यसैअनुसार निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता प्रक्रिया अघि बढाए । यसअघि नै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा दल दर्ता भएको भन्दै निर्वाचन आयोगले २०७५ असार २२ गतेको निर्णयले एकीकरण भई बनेको दलको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भनी दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
