दाङ, आषाढ १९ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा तय गरेको राजस्व संकलन लक्ष्यको आधा पनि उठाउन सकेको छैन। प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय, राप्ती उपत्यका देउखुरीले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार आर्थिक वर्षको ११ महिनासम्ममा जम्मा ३६.८५ प्रतिशत राजस्व मात्र संकलन भएको छ। राजस्व संकलनमा आन्तरिक, स्थानीय तह र संघीय रोयल्टी तीनवटै तहमा लक्ष्य अनुसार प्रगति हुन नसकेको देखिएको छ।
प्रदेश सरकारले चालु वर्षका लागि चार अर्ब ७१ करोड २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। तर, जेठ मसान्तसम्ममा जम्मा एक अर्ब ७३ करोड ६६ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ। चालु वर्षको एक महिना मात्रै बाँकी रहँदा पनि कुनै शीर्षकमा पूर्ण लक्ष्य प्राप्त भएको छैन।
सरकारी सम्पत्तिको बहाल शीर्षकमा ७८ लाख ३२ हजारको लक्ष्यमध्ये जम्मा ११ लाख ६७ हजार रुपैयाँ संकलन भएको छ, जुन लक्ष्यको १४.९१ प्रतिशत मात्र हो। यस्तै, सम्पत्ति बिक्रीबाट संकलन ९.५० प्रतिशत, अन्य बिक्रीबाट ३०.०९ प्रतिशत, नहर तथा कुलो उपभोग शीर्षकमा १५.९८ प्रतिशत मात्र पुगेको छ।
शिक्षा क्षेत्रको आम्दानीमा पनि लक्ष्यअनुसार संकलन हुन सकेको छैन। आठ लाख ७३ हजारको लक्ष्यमा जम्मा १२.५५ प्रतिशत मात्र संकलन भएको छ। ३२ करोड ४१ लाखको परीक्षा शुल्क लक्ष्यमा १०.२८ प्रतिशत, ३९ करोड १६ लाखको यातायात आम्दानीमा ५४.०२ प्रतिशत, २४ करोड ८० लाखको व्यावसायिक दर्ता दस्तुर शीर्षकमा २८.६२ प्रतिशत मात्र संकलन भएको छ। एक अर्ब ९५ करोडको चालक अनुमतिपत्र तथा सवारीसम्बन्धी शीर्षकमा ११ महिनामा जम्मा ३७.५८ प्रतिशत राजस्व संकलन भएको छ।
वन क्षेत्रतर्फ १ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ लक्ष्य राखिएकोमा जम्मा ३६ करोड २३ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ, जुन लक्ष्यको २७.२० प्रतिशत मात्र हो। यस्तै, न्यायिक दण्ड जरिवाना र जफत शीर्षकमा १८.७७ प्रतिशत, प्रशासनिक दण्ड जरिवानाबाट ३५.३१ प्रतिशत, बेरुजु फिर्ताबाट ४०.८२ प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन भएको छ।
प्रदेश र स्थानीय तहबीच बाँडफाँड हुने राजस्व संकलन स्थिति पनि कमजोर देखिएको छ। स्थानीय तहबाट उठ्ने राजस्वमध्ये पनि लक्ष्यको एक तिहाइ मात्र उठेको छ। दुई अर्ब ८० करोड लक्ष्यको तुलनामा ११ महिनासम्ममा जम्मा एक अर्ब ७४ करोड ७ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ।
घरजग्गा रजिष्ट्रेशन दस्तुरबाट लक्ष्यको ४३.४४ प्रतिशत, मनोरञ्जन करबाट ४८.५४ प्रतिशत, विज्ञापन करबाट ३५.१९ प्रतिशत, र वस्तु बिक्री शीर्षकमा ३१.२७ प्रतिशत मात्र संकलन भएको छ।
संघबाट प्राप्त हुने रोयल्टीतर्फ पनि ११ महिनामा लक्ष्यको ४० प्रतिशत नपुगेको देखिन्छ। ५० करोड १७ लाखको वार्षिक लक्ष्यमा जम्मा १९ करोड ७८ लाख रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ। यसमध्ये वनसम्बन्धी रोयल्टीमा ३३.७९ प्रतिशत, खानी तथा खनिज रोयल्टीमा ५६.७१ प्रतिशत, विद्युत रोयल्टीमा २८.०३ प्रतिशत मात्र संकलन भएको छ। पर्वतारोहणतर्फको रोयल्टीमा भने लक्ष्यभन्दा बढी २५७.८६ प्रतिशत संकलन भएको उल्लेख छ।
संघीय अनुदानतर्फ भने केही राहत देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनासम्ममा लुम्बिनी प्रदेशले १४ अर्ब एक करोड ९३ लाखको लक्ष्यमध्ये १२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान प्राप्त गरिसकेको छ, जुन कुल लक्ष्यको ८९.१७ प्रतिशत हो। वित्तीय समानीकरण अनुदानमा ९१.७६ प्रतिशत, सशर्त अनुदानमा ८०.०९ प्रतिशत, विशेष र समपूरक अनुदानमा भने शतप्रतिशत प्राप्त भएको छ। राजस्व बाँडफाँडतर्फ ७७.६९ प्रतिशत मात्र संकलन भएको कार्यालयले जनाएको छ।
सरकारको राजस्व संकलन लक्ष्य वर्षको अन्त्यसम्म पूरा हुने सम्भावना निकै न्यून देखिएको छ। आन्तरिक स्रोतहरूमा निर्भरता बढाउने र स्रोत परिचालनमा सुधार नगरेसम्म आगामी वर्षहरूमा पनि यस्तै अवस्था दोहोरिने संकेत देखिएको छ।
