घोराही, ११ कार्तिक । समृद्धि, विकास र सुशासनका लागि घोराही बनाऔँ अभियानले सञ्चारकर्मीहरूसँग आयोजना गरेको अन्तरसंवाद कार्यक्रममा घोराहीको सञ्चार क्षेत्रको विकासका लागि स्थानीय सञ्चार नीति निर्माण, नगर मिडिया विकास समिति गठन र सञ्चार विकास कोष स्थापना गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।
‘घोराहीको सञ्चार विकास : नीति, सम्भावना र समाधानका उपाय’ विषयक अन्तरसंवादमा स्थानीय सञ्चार माध्यमको आर्थिक सबलीकरण, श्रमजीवी पत्रकारको पेसागत सुरक्षा, पत्रकारको क्षमता विकास, सार्वजनिक सूचनामा सहज पहुँच र सञ्चार क्षेत्रको संस्थागत विकासलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको हो।
कार्यक्रमले सञ्चार क्षेत्रलाई लोकतन्त्रको आधार, सुशासनको पहरेदार र समाज रूपान्तरणको महत्त्वपूर्ण माध्यमका रूपमा स्थापित गर्न घोराही उपमहानगरपालिका, सरकारी निकाय, सञ्चार माध्यम, पत्रकार, निजी क्षेत्र तथा नागरिक समाजबीच सहकार्य आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।
कार्यक्रमबाट प्राप्त सुझावअनुसार घोराही उपमहानगरपालिकाले नेपाल पत्रकार महासंघ, सञ्चार माध्यमका प्रतिनिधि, विज्ञ तथा नागरिक समाजको सहभागितामा स्थानीय सञ्चार नीति निर्माण गर्नुपर्नेछ। सञ्चार क्षेत्रको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता, पारदर्शिता र व्यावसायिक मर्यादा सुनिश्चित गर्दै नगर मिडिया विकास समिति गठन गरी सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित कार्यक्रमलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यसैगरी, स्थानीय पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइन सञ्चार माध्यमलाई सार्वजनिक सूचना तथा विज्ञापन वितरण गर्दा स्पष्ट, पारदर्शी र समानुपातिक मापदण्ड लागू गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ। सञ्चार माध्यमको पहुँच, प्रकृति र प्रभावकारितालाई आधार बनाएर विज्ञापन वितरण गर्नुपर्ने र व्यक्तिगत सम्बन्ध वा पहुँचका आधारमा विभेद गर्न नहुनेमा जोड दिइएको छ।
पत्रकारको क्षमता अभिवृद्धिका लागि खोज पत्रकारिता, तथ्य जाँच, डिजिटल पत्रकारिता, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को जिम्मेवार प्रयोग, विपद् पत्रकारिता तथा पत्रकार आचारसंहितासम्बन्धी नियमित तालिम सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव पनि प्रस्तुत गरिएको छ। श्रमजीवी पत्रकारको उचित पारिश्रमिक, बीमा, स्वास्थ्य सुरक्षा र पेसागत अधिकार सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित निकायले आवश्यक पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
स्थानीय सञ्चार माध्यमको क्षमता अभिवृद्धि, अनुसन्धानमूलक पत्रकारिता, ग्रामीण क्षेत्रका समाचार तथा सार्वजनिक हितका सामग्री उत्पादनमा सहयोग पुर्याउन पारदर्शी कार्यविधिसहित सञ्चार विकास कोष स्थापना गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। उक्त कोषको परिचालन निष्पक्ष, पारदर्शी र राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त हुनुपर्ने तथा ६० वर्ष उमेर पुगेका सञ्चारकर्मीका लागि विशेष ज्येष्ठ पत्रकार सम्मान र राहत सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिइएको छ।
कार्यक्रमले पालिकाको बजेट, योजना, खर्च, ठेक्का, सेवा प्रवाह र विकास आयोजनासम्बन्धी सूचना नियमित रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने तथा पत्रकारले माग गरेका सूचनाको समयमै उपलब्धता सुनिश्चित गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।
घोराहीको कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, उद्यमशीलता, कला, साहित्य, संस्कृति र खेलकुदका सम्भावनालाई स्थानीय सञ्चार माध्यममार्फत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म पुर्याउन सकिने निष्कर्ष पनि कार्यक्रममा निकालिएको छ। स्थानीय विषयवस्तुमा आधारित सामग्री उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्दै डिजिटल सञ्चार र तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको विकास गर्नुपर्नेमा सहभागीहरूले जोड दिएका थिए।
स्थानीय सञ्चार माध्यमको सीमित आम्दानी, विज्ञापनमा असमान पहुँच, दक्ष जनशक्तिको अभाव, प्रविधिमा लगानीको कमी र पत्रकारिताप्रतिको विश्वास अभिवृद्धि गर्नुपर्ने चुनौती समाधानका लागि सञ्चार क्षेत्रको अवस्था अध्ययन, आवश्यकतामा आधारित बजेट, वार्षिक कार्ययोजना र नियमित अन्तरसंवाद आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ।
कार्यक्रमको अध्यक्षता घोराही बनाऔँ अभियानका संयोजक सविन प्रियासनले गर्नुभएको थियो। प्रमुख अतिथिका रूपमा नेपाल पत्रकार महासंघका निवर्तमान केन्द्रीय अध्यक्ष विपुल पोख्रेल सहभागी हुनुहुन्थ्यो।
विशिष्ट अतिथिहरूमा नेपाल पत्रकार महासंघका निवर्तमान केन्द्रीय उपाध्यक्ष उदय जिएम, नेपाल पत्रकार महासंघ दाङका अध्यक्ष सन्तोष सुवेदी, महासंघका पूर्व केन्द्रीय सदस्य अजयदीप शर्मा, महासंघ दाङका पूर्व अध्यक्ष केएल बुढाथोकी, दाङ शाखाका सचिव जेएन सागर तथा कोषाध्यक्ष अमर क्षितिज भण्डारीलगायत सञ्चारकर्मीहरूको सहभागिता रहेको थियो।
कार्यक्रमले घोराहीको सञ्चार विकासलाई विज्ञापन वितरणमा मात्र सीमित नराखी स्वतन्त्र, व्यावसायिक, उत्तरदायी र प्रविधिमैत्री सञ्चार प्रणाली निर्माणको अभियानका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। स्पष्ट नीति, पर्याप्त बजेट, सरोकारवालाबीच सहकार्य र परिणाममुखी अनुगमनमार्फत सञ्चार क्षेत्रलाई घोराहीको समृद्धि, विकास र सुशासनको प्रभावकारी साझेदार बनाउन सकिने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
