दाङ, असार २७ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कुल बजेटको ७२.४३ प्रतिशत खर्च गरेको छ। प्रदेश सरकारले विनियोजित ३९ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँमध्ये हालसम्म २८ अर्ब २२ करोड ५९ लाख ६६ हजार ३२० रुपैयाँ खर्च गरेको हो।
प्रदेशको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार पुँजीगत खर्चतर्फ २४ अर्ब ५८ करोड ५९ लाख रुपैयाँमध्ये १७ अर्ब ९१ करोड ६० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। यो पुँजीगततर्फको कुल बजेटको ७२.८७ प्रतिशत हो।
चालूतर्फको खर्चमा १४ अर्ब ३८ करोड ४१ लाख रुपैयाँमध्ये १० अर्ब ९९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ, जसले ७१.६८ प्रतिशत खर्च भएको देखाउँछ।
असार महिनामा मात्रै प्रदेश सरकारले ५ अर्ब ५२ करोड ५९ लाख ४६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ। यो खर्च अन्य महिनाहरूको तुलनामा उच्च हो।
मन्त्रालयगत बजेट खर्चको अवस्था
बजेट खर्चको प्रतिशतका आधारमा सबैभन्दा बढी खर्च खानेपानी, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालयले गरेको छ। उक्त मन्त्रालयले आफ्नो कुल बजेटको ८५.४० प्रतिशत खर्च गरेको छ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ३८.९२ प्रतिशत, आर्थिक मामिला मन्त्रालयले ६८.२० प्रतिशत, उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयले ६२.६२ प्रतिशत र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ७७.०७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन्।
त्यस्तै, कृषि, भूमि तथा व्यवस्था मन्त्रालयले ६७.६९ प्रतिशत, आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालयले ६१.८३ प्रतिशत, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ६५.७५ प्रतिशत, सामाजिक विकास मन्त्रालयले ७१.३८ प्रतिशत र स्वास्थ्य मन्त्रालयले ६.०४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन्।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित १० अर्ब ४८ करोड ७६ लाख १८ हजार रुपैयाँमध्ये ७ अर्ब १ करोड ९६ लाख ६४ हजार ५०० रुपैयाँ खर्च गरेको छ, जुन कुल बजेटको ६६.९३ प्रतिशत हो।
