काठमाडौँ, भदाै १३ । बहुप्रतीक्षित ‘विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८०’ भदौ ६ गते संसद्मा पेस भएको छ। प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति सभापति अम्मरबहादुर थापाले लामो छलफलपछि उक्त विधेयक पेस गरेका हुन्।
अब संसद्मा पेस भएको शिक्षा विधेयक थप प्रक्रियागत रूपमा अघि बढ्नेछ। तर नेपाल शिक्षक महासंघ भने यतिखेर आन्दोलन गरिरहेको छ। नेपाल शिक्षक महासंघले गत शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै भदौ ११ गतेदेखि सडक प्रदर्शन गर्ने घोषणा गरेको थियो।
हिजो(बिहीवार)महासंघले नेकपा एमालेको कार्यालय च्यासलमा धर्ना दिए। धर्नापछि एमालेका महासचिव शंकर पोखरेललाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाए। आज(शुक्रवार) भने नेकपा माओवादी केन्द्रको कार्यालय पेरिस डाँडामा गएर धर्ना दिएका छन्। भदौ ११ गते भने नेपाली कांग्रेसको कार्यालय सानेपामा धर्ना दिएका थिए।
शिक्षककै मागअनुसार विधेयक ल्याउँदा पनि विरोध
शिक्षकहरूकै कतिपय मागअनुसार शिक्षा विधेयक संसद्मा पेस भएको छ। शिक्षा समितिले सहमति जुटाइसकेको शिक्षक बढुवा, शिक्षकसम्बन्धी पदपूर्ति, शिक्षकको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गणना, काजलगायत विषयमा शिक्षक महासंघको मागअनुसार हेरफेर नै गरिएको छ। शिक्षा समितिले पहिला शिक्षकको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा ९० प्रतिशत राख्ने सहमति जुटाएको थियो।
तर शिक्षकहरूले यसमा विरोध जनाउँदै घटाउनुपर्ने माग गरेपछि शिक्षकको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको गणना गर्दा पछिल्लो पाँच वर्षको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन घटाएर औसतमा ८० प्रतिशत राख्ने सहमति भएको छ।
यसैगरी शिक्षक बढुवाअन्तर्गत समावेश भएको आन्तरिक प्रतियोगिता र आवधिक बढुवाको सट्टा आन्तरिक प्रतियोगिता, जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र कार्यक्षमता मूल्याङ्कनको आधारमा शिक्षक बढुवा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
अन्यमा प्रतिस्पर्धाका आधारमा प्रधानाध्यापक नियुक्ति हुने व्यवस्था गरिएको छ। कार्यरत तथा अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकहरूमध्येबाट पहिलो पटक रिक्त दरबन्दीको ६० प्रतिशत सीमित प्रतिस्पर्धाको आधारमा र बाँकी ४० प्रतिशत सिटमा खुला प्रतियोगिताको आधारमा शिक्षक छनोट गरिने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यसैगरी राहत शिक्षक, अनुदान कोटा, विशेष शिक्षक तथा प्राविधिक धारका शिक्षक तथा प्रशिक्षक अनुदान कोटाका र शिक्षण सिकाइ अनुदानमा कार्यरत शिक्षक र कक्षा ११ वा १२ मा अध्यापन गरिरहेका शिक्षक र प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रमा कार्यरत बालविकास सहजकर्तालाई पहिलोपटक सञ्चालन हुने परीक्षामा भाग लिन उमेरको हद नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसरी व्यवस्था हुँदा पनि शिक्षकहरू विरोध जनाइरहेका छन्।
किन आन्दोलनमा शिक्षक ?
नेपाल शिक्षक महासंघका महासचिव तुलाबहादुर थापाले शिक्षा विधेयकमा शिक्षकहरूको माग समावेश नभएको भन्दै चरणबद्ध आन्दोलन गर्न बाध्य भएको बताए। ‘शिक्षक कर्मचारीका मुख्य सरोकारका र विगतका सहमतिमा रहेका थुप्रै विषय अझै पनि सम्बोधन हुन सकेका छैनन्’, उनले भने, ‘त्यसैले आन्दोलन गर्न बाध्य भयौँ, सम्बोधन हुन छुटेका सबै विषय सहमतिअनुसार प्रतिवेदनमा समावेश गर्न सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौँ।’
उनका अनुसार शिक्षा विधेयकमा अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको स्थायित्व लागि तोकिएको आन्तरिक परीक्षाको प्रतिशत सहमति ७५ (आन्तरिक) अनुसार नहुनु, गोल्डेन हेन्डसेक अन्तर्गत दिइने रकम किटान गरी नतोकिनु, स्थायी शिक्षकको आवधिक बढुवाको प्रबन्ध समावेश छैन।
सम्पूर्ण अस्थायी अवधिको गणना नहुनु, म्याद सकिएका अध्यापन अनुमतिपत्रको म्याद थप्ने कुरा नसमेटिनु, शिक्षकको विभागीय कारबाहीको व्यवस्था सहमति अनुसार नगरिनु, विद्यालय कर्मचारीको पद र बेतन सुनिश्चित नहुनुले आन्दोलन गर्न बाध्य भएको उनले बताए।
‘बालकक्षा शिक्षकको पद र सेवा सुविधा निश्चित नहुनु, संस्थागत विद्यालयका शिक्षकको सेवा, सुविधा र पेसा सुरक्षाको उचित प्रबन्ध नगरिनु, सहमति विपरीत अन्यायपूर्ण र अव्यावहारिक सरुवा प्रणालीको व्यवस्था ल्याइनु, पेसाकर्मीको सम्मतिबिना र त्यस्तै कुनै आकर्षक प्रस्तावबिना शिक्षक दरबन्दी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने प्रबन्ध गर्नु दुःखद हो,’उनले भने।
उनका अनुसार स्वीकृत दरबन्दीमा कार्यरत अस्थायी करार शिक्षकका लागि आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था गरिएको छैन। सिकाइ अनुदान शिक्षकको कोटा दरबन्दीमा रूपान्तर नहुनु, प्रधानाध्यापकको ट्रेड युनियन अधिकारमा हमला गरिनु, सोझै प्राथमिक द्वितीय र निम्न माध्यमिक द्वितीय नियुक्त भएका शिक्षकको पद क्रमशः निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहमा समायोजनको व्यवस्था नभएकाले सच्याउनुपर्ने महासंघको माग छ।
‘पुनर्बहाली भएका द्वन्द्व पीडित शिक्षकले सेवाबाट बाहिरिन चाहेमा बीचको अवधि गणना गरी उपदान वा निवृत्तिभरण दिनसक्ने व्यवस्था नहुनु, शिक्षण काउन्सिलको व्यवस्था नहुनु, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा महासङ्घको प्रतिनिधित्व नहुनु लगायत अन्य थुप्रै विषय सम्बोधन नभएका देखिन्छन्, त्यही भएर आन्दोलनमा उत्रिएका हौँ,’ उनले भने।
महासंघका महासचिव थापाले माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलन नरोक्ने उनले बताए। भदौ २१ गते दोस्रो चरणको आन्दोलन कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने र उक्त चरणको आन्दोलन कडा हुने उनको भनाइ छ।
शिक्षकका माग विधेयकमा समेटिएका छन्, आन्दोलन नगर्नुस् : सभापति थापा
शिक्षा समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले शिक्षकहरूको माग शिक्षा विधेयकमा समावेश गरिएको भन्दै आन्दोलन नगर्न आग्रह गरे। उनले शिक्षा विधेयक संसद्मा पेस भएकाले दीपावली मनाउनुपर्ने बेला आन्दोलन गर्नु ठिक नभएको पनि बताए।
उनले भने, ‘यो विधेयक बनाउन ठूलो मिहिनेत र परिश्रम लागेको छ, शिक्षा समिति, उपसमितिले दुःख कष्ट उठाएको छ,दीपावली मनाउनुपर्ने ठाउँमा फेरि विरोध गर्ने राम्रो काम भएन, शिक्षा विधेयकले ऐतिहासिक बाटो अवलम्बन गरेको छ। त्यसैले विरोध गर्ने बाटोमा नलाग्न आह्वान गर्छु।’
उनका अनुसार १३६ वटा बैठकमध्ये ४६ बैठकमा शिक्षा विधेयकमाथि छलफल भएको छ। समिति परामर्श तथा समन्वय उपसमितिको २५ बैठक बसिएको थियो। शिक्षा विधेयमा साविकको १६३ दफामध्ये ५८ वटा दफा परिमार्जन गरिएको छ भने १३ वटा नयाँ दफा थप गरिएको छ।
३ वटा दफा हटाइएको छ। ६५ दफामा सरकारले प्रस्ताव गरेकै स्वरूपमा शिक्षा विधेयक समितिबाट पारित भएका छन्। यसअघि सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघबीच वैशाख १७ गते असार १५ गतेभित्र शिक्षा विधेयक जारी गर्नुपर्नेसहित ९ बुँदे सहमतिपछि शिक्षकहरू २९ दिनसम्म चलेको आन्दोलन छाडेर घर फर्किएका थिए तर असार १५ भित्र शिक्षा विधेयक जारी हुन भने सकेन।
