जेठ २१, काठमाडौँ । विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथिको छलफल अनिश्चित बनेको छ। प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा कहिलेदेखि विधेयकमाथि छलफल सुरु हुने हो भन्ने विषय अझै टुंगो लाग्न सकेको छैन। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री रघुजी पन्तले नेपाल शिक्षक महासंघसँग विगतमा भएका सहमति विधेयकमा समेट्ने विषयमा वार्ताका लागि एक हप्ता समय मागेका थिए। सोही अनुरूप जेठ ११ गते बसेको समितिको बैठकले शिक्षामन्त्रीलाई एक साताको समय दिएको थियो। तर, अब १० दिन बितिसक्दा पनि बैठक बस्न सकेको छैन।
शिक्षा समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाका अनुसार सरकारले स्पष्ट समय नदिएपछि बैठक अनिश्चित भएको हो। उनले भने, “सरकारले अहिलेसम्म पर्खनुस्–पर्खनुस् भनिरहेकै छ। सुरुमा तीन दिन मागियो, दियौँ। फेरि सात दिन भनियो, त्यो पनि दियौँ। अहिले १० दिन भइसक्यो, फेरि अनिश्चितकालको समय मागिएको छ।”
शिक्षामन्त्री नआएसम्म विधेयकमाथिको छलफल अगाडि बढ्न नसक्ने अवस्था छ। मन्त्री पन्तले शिक्षक महासंघसँगको छलफल जारी रहेको जनाउँदै समितिको बैठक नराख्न आग्रह गरिरहेका छन्।
सभापति थापाले जेठ मसान्तभित्र विधेयक संसदमा पेस गर्ने मनसाय आफूमा रहेको बताए। तर, मन्त्री पन्तले पुनः समय मागेकाले बैठक राख्न नसकिएको उनको भनाइ छ।
नेपाल शिक्षक महासंघले भने शिक्षामन्त्रीसँगको छलफल सकिएको जनाएको छ। महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीका अनुसार छलफल सम्पन्न भइसकेको हो। “छलफल सकिएको आज तीन दिन भइसक्यो। हाम्रो सहमति अनुसार मन्त्रालयले विधेयक अगाडि बढाउने कुरा भएको थियो। अन्य कसैसँग छलफल भइरहेको छ भने, त्यो हामीलाई जानकारी छैन,” उनले भने।
महासंघ र मन्त्रालयबीच २०७५, २०७८ र २०८० सालमा भएका सहमतिअनुरूप नै विधेयक अगाडि बढाउने सहमति भएको थियो। सुवेदीले विगतका सहमतिहरू विधेयकमा समेट्न प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए।
शिक्षामन्त्री र महासंघबीच शिक्षा समितिअन्तर्गतको उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनमाथि छलफल भएको थियो। महासंघले उक्त प्रतिवेदन आफ्नो माग प्रतिकूल भएको आरोप लगाउँदै आएको छ।
यसैबीच, सोमबारको लागि तय गरिएको समिति बैठक महासंघ र मन्त्रीबीच वार्ता सुरु भएपछि स्थगित गरिएको हो। मन्त्रालयका अधिकारी र संसदीय समिति बीच बैठक बस्ने कार्यतालिका तय भए पनि मन्त्रालयले सहमति बाँकी रहेको जनाएपछि बैठक स्थगित गरिएको हो।
महासंघ अध्यक्ष सुवेदीले प्रतिवेदनमाथि कडा आलोचना गरेका थिए। उनले प्रतिवेदनका आधारमा विधेयक अघि बढाइए चर्को आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका थिए। त्यसपछि शिक्षामन्त्रीले सहमतिका लागि वार्तामा बोलाएका हुन्।
गत वैशाख १७ गते शिक्षामन्त्री र महासंघबीच भएको सहमति अनुसार असार १५ भित्र शिक्षा ऐन जारी गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको थियो। तर, अहिलेसम्म समितिमा विधेयकमाथि छलफल नै सुरु हुन सकेको छैन।
शिक्षामन्त्री पन्तले महासंघसँगको छलफल र आन्तरिक तयारी जारी रहेकाले त्यसपश्चात् मात्र समितिसँग छलफल गरिने बताएका छन्।
