दाङ, भदाै ७ । लुम्बिनी प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले ११ बुँदे प्रस्ताव स्वीकृत गरी राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिमा पठाउने निर्णय गरेको छ। बैठक मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा प्रदेश राजधानी देउखुरीमा सम्पन्न भएको हो।
बैठकले प्रदेशसँग प्रत्यक्ष सरोकार भएका विभिन्न विषय संघीयस्तरमा उठाउने तयारी गरेको छ। ढुंगा, गिट्टी, बालुवाबाट हुने राजस्व बाँडफाँडमा प्रदेशको हिस्सा सुनिश्चित गर्न संघीय ऐनमै प्रावधान ल्याउनुपर्ने, प्रदेश राजमार्ग क्षेत्रमा रहेका विद्युत पोल हटाउने खर्च विद्युत प्राधिकरणले नै व्यहोर्नुपर्ने, समान प्रकृतिका कामका लागि समानान्तर कार्यालय खारेज गरी खर्च कटौती गर्नुपर्ने लगायतका विषयमा नीतिगत निर्णय आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ।
यस्तै, संघीय सरकारले हस्तान्तरण गरेका खानेपानीलगायतका अधुरा आयोजना पूरा गर्न बजेट उपलब्ध गराउनुपर्ने, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना तथा प्रदेश गौरवका आयोजना सञ्चालनमा आवश्यक निर्माण सामग्री तोकिएको रोयल्टी बुझाई स्थानीय तहको रोहवरमा संकलन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने प्रस्ताव पनि स्वीकृत भएको छ।
बैठकले सडक मर्मत सम्भारका लागि संकलित दस्तुर राजस्वमा प्रदेशलाई हिस्सा दिने, कृषिजन्य उत्पादन तथा चिस्यान केन्द्रहरूलाई विद्युत महसुलमा छुट दिने, कृषिमा हुने दोहोरोपन अन्त्य गर्न एकीकृत कृषि विकास ऐन तर्जुमा गर्ने, बाली तथा पशुधन बीमा प्रिमियम अनुदान कार्यविधि संशोधन गरी प्रक्रिया सहज बनाउने जस्ता विषयहरू पनि राष्ट्रिय समितिसमक्ष पेश गर्ने निर्णय गरेको छ।
बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले जनताको मागलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न निर्देशन दिए। अघिल्ला बैठकका निर्णय कार्यान्वयनमा सबै निकाय जिम्मेवार हुनुपर्ने भन्दै उहाँले “निर्णय कार्यान्वयनबाट कोही पन्छिन पाउँदैन, मन्त्री र सचिवबीच प्रभावकारी समन्वय जरुरी हुन्छ,” भन्नुभयो।
बैठकमा प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. डिल्लीराज अर्यालले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को उपलब्धि र चुनौतीबारे प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभयो। प्रतिवेदनअनुसार प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ४.७० प्रतिशत पुगेको छ भने निरपेक्ष गरिबीको दर २४.३५ प्रतिशत रहेको छ। खानेपानी सुविधा पुगेका घरपरिवार ९२.८ प्रतिशत, विद्युत सेवा (सौर्य ऊर्जा सहित) पुगेको जनसंख्या ९९ प्रतिशत, सिंचित क्षेत्र ५५.७ प्रतिशत र इन्टरनेट पहुँच पुगेका घरपरिवार ७५.५ प्रतिशत रहेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिएको छ।
गत आर्थिक वर्षमा लुम्बिनी प्रदेशको आन्तरिक आय १ अर्ब २३ करोड पुगेको छ भने खर्च गर्ने क्षमता पनि बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। २०८१/८२ मा ७२.१ प्रतिशत खर्च भएको छ भने अघिल्लो वर्ष ६५.३ प्रतिशत मात्र खर्च भएको थियो। आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि बजेट तथा योजना कार्यक्रम तर्जुमा मापदण्ड तयार भई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पेस गरिएको र यसले साना टुक्रे आयोजना कटौती, प्राथमिकता निर्धारण तथा अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको जानकारी दिइएको छ।
बैठकमा प्रदेश सरकारका सबै मन्त्रीहरू, प्रमुख सचिव, मन्त्रालयका सचिवहरू, विज्ञलगायतको उपस्थिति रहेको थियो।
