दाङ, भदाै १२ । सर्वोच्च अदालतले लुम्बिनी क्षेत्रको वातावरणीय संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्दै प्रदूषण फैलाउने उद्योगहरूलाई दुई वर्षभित्र अन्यत्र सार्न आदेश दिएको छ।
बुधबार न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले १५ किलोमिटर वा ८०० मिटर आसपासमा रहेका कार्बन उत्सर्जन गर्ने उद्योगहरू स्थानान्तरण गर्नुपर्ने र त्यस्तो क्षेत्रमा नयाँ उद्योग खोल्न नपाइने निर्णय सुनाएको हो।
फैसलाअनुसार, अहिले सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूले वातावरण प्रदूषित बनाइरहेको प्रमाणित भएकाले वैकल्पिक व्यवस्था खोज्न सरकारलाई पनि निर्देशन दिइएको छ। यो आदेशले वृज सिमेन्ट, अम्बे स्टील, अर्घाखाँची सिमेन्ट, जगदम्बा सिमेन्ट र हिमाल स्न्याक्स जस्ता उद्योग प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन्।
लुम्बिनी क्षेत्रको जैविक विविधता, धार्मिक र सांस्कृतिक महत्वलाई जोड दिँदै अदालतले यसलाई संरक्षण गर्नुपर्नेमा विशेष बल दिएको छ। फैसलामा भनिएको छ, “लुम्बिनी क्षेत्रमा रहेका १६ वटा सिमसार सारससहित लोपोन्मुख चराचुरुङ्गीहरूको महत्वपूर्ण वासस्थान हुन्। हालसम्म नेपालमा पाइएका ६९० सारसमध्ये ६५२ लुम्बिनीमै रहेको पाइएको छ। तर बढ्दो प्रदूषणले ती चराहरूको जीवनचक्र संकटमा परेको छ।”
अदालतले लुम्बिनी केवल ऐतिहासिक वा धार्मिक सम्पदा मात्र नभई पर्यावरणमैत्री पर्यटनको आधार बन्न सक्ने भएकाले यसको संरक्षण अपरिहार्य रहेको स्पष्ट पारेको छ। पर्यटनले स्थानीय रोजगारी र आयआर्जनमा दिने योगदान कुनै पनि उद्योगसँग तुलना गर्न नसकिने ठहर गरिएको छ।
“उद्योगले राजस्व र रोजगार सिर्जना गरे पनि लुम्बिनी आफैं एक ठूलो आध्यात्मिक उद्योग हो। यसको विकल्प खोज्न सकिँदैन। लुम्बिनी मासिएमा अर्को लुम्बिनी बन्न सक्दैन,” फैसलामा भनिएको छ।
विश्वकै करिब दुई अर्बभन्दा बढी जनसंख्याको धार्मिक आस्था जोडिएको लुम्बिनी संरक्षणका लागि नेपाल सरकारले तुरुन्त कदम चाल्नुपर्ने आदेश सर्वोच्चले दिएको छ।
