भरत वली
रोल्पा, भदौ १५ । नेपाल शिक्षक महासङ्घ जिल्ला कार्यसमिति रोल्पाले विद्यालय शिक्षा विधेयक हालको स्वरूपमा अघि बढ्दा विगतका आन्दोलनका सहमति बेवास्ता भएको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ। महासङ्घले २०७५, २०७८ र २०८० सालमा गरिएका आन्दोलनपछि सरकारले गरेको ३०, ५१ र ६ बुँदे सहमतिहरूलाई आधार मानेर विद्यालय, विद्यार्थी तथा शिक्षक–कर्मचारीमैत्री शिक्षा ऐन ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
महासङ्घले २०८१ सालमा ८९ दिनसम्म चलेको आन्दोलन र काठमाडौं केन्द्रित २९ दिनको सडक आन्दोलनको परिणामस्वरूप २०८२ वैशाख १७ गते सरकारसँग सहमति भई मन्त्रीपरिषद्ले ९ बुँदे निर्णय गरेको स्मरण गराएको छ। सोही दिन सत्तारूढ दलका प्रमुख सचेतकहरूले असार १५ भित्र विधेयक पारित गराउने लिखित प्रतिबद्धता जनाएपछि आन्दोलन स्थगित गरिएको थियो। तर, निर्णय कार्यान्वयनमा नआएको र तोकिएको मितिमा विधेयक पारित समेत नभएको महासङ्घको आरोप छ।
प्रतिनिधि सभामा समितिले पेस गरेको प्रतिवेदन विगतका सहमति र शिक्षक–कर्मचारीका अपेक्षाअनुरूप नभएको भन्दै महासङ्घले आपत्ति जनाएको छ। अस्थायी शिक्षकको स्थायीत्वका लागि सहमतिअनुरूप आन्तरिक परीक्षा नहुने, स्थायी शिक्षकको आवधिक बढुवा, अवकाशभरण प्रयोजनमा अस्थायी सेवाकाल गणना, विद्यालय कर्मचारीको पद–तलब, बालकक्षा शिक्षकको सुविधा, संस्थागत विद्यालयका शिक्षकको पेसागत सुरक्षा लगायतका मुद्दा सम्बोधन नभएको गुनासो महासङ्घले गरेको छ।
त्यस्तै, सहमति विपरीत सरुवा व्यवस्था ल्याइएको, करार शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा सहभागी गराउने प्रावधान नसमेटिएको, प्रधानाध्यापकको ट्रेड युनियन अधिकार कटौती गरिएको, सिकाइ अनुदान शिक्षकलाई दरबन्दीमा रुपान्तरण नगरेको लगायतका समस्या पनि महासङ्घले उठाएको छ।
महासङ्घले विधेयकलाई सहमतिअनुरूप संशोधन गरी विद्यालय, विद्यार्थी र शिक्षक–कर्मचारीमैत्री बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै हाल प्रचारात्मक आन्दोलन चलिरहेको स्पष्ट पारेको छ। साथै, माग सम्बोधन नभए दोस्रो चरणमा कडा आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिँदै उत्पन्न हुने परिस्थितिको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारकै हुने जनाएको छ।
