दाङ, ६ असोज । गत आर्थिक वर्षमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेका योजनाहरू सम्पन्न गरिसकेका दाङका निर्माण व्यवसायीहरू अझै भुक्तानी नपाएपछि समस्यामा परेका छन् । व्यवसायीहरूले बिल पेस गरिसके पनि गत असार १६ गतेबाट रोकिएको भुक्तानी प्रक्रिया सुस्त गतिको भएकाले निजी क्षेत्रमा आर्थिक संकट देखिएको हो ।
दाङ निर्माण व्यवसायी संघका अध्यक्ष प्रवीणकुमार भण्डारीका अनुसार दाङ जिल्लामात्रै ५० भन्दा बढी व्यवसायीको करिब सात करोड रुपैयाँ बाँकी छ । “गत वर्षको रकम हालसम्म नआउँदा व्यवसायीलाई ठूलो समस्या परेको छ,” उनले भने, “प्रदेश सरकारले असार २४ सम्म भुक्तानी गर्नुपर्नेमा १६ गतेदेखि नै रोक्यो, जसको मार व्यवसायीले खेपिरहेका छन् ।”
प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव डिलाराम पन्थीले भने गत वर्षको बाँकी रकम भुक्तानी दिन सुरु भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार आवश्यक आन्तरिक लेखापरीक्षण पूरा गरेपछि मात्र रकम वितरण भएकाले केही ढिलाइ भएको हो । बजेट व्यवस्थापनको समस्या समाधान गरी सकेपछि बाँकी रकम पनि दिने तयारी भइरहेको उनले बताए ।
प्रदेश सरकारले सङ्घीय अनुदान घट्नु र आन्तरिक राजस्व लक्ष्य नपुग्दा खातामा रकम सकिएको भन्दै असार १६ गतेदेखि भुक्तानी रोकेको थियो । तर, रोक्का गर्नु अघि व्यवसायीलाई जानकारी नदिँदा उनीहरूले अन्तिमसम्म बिल पेस गर्दै आएका थिए । खानेपानी, सडक, मर्मत सम्भार तथा पुल निर्माणका काम सकिसकेका व्यवसायीले अझै भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् ।
अध्यक्ष भण्डारीले सरकारको ढिलाइले व्यवसायीको बैंक ऋण, मजदुरको पारिश्रमिक तथा डिजेल–पेट्रोलको भुक्तानीसमेत रोकिएको बताए । “काम गरेर खाने मजदुरलाई दशैंसम्म पनि तलब दिन सक्ने अवस्था छैन,” उनले दुःख व्यक्त गरे, “सरकारले रकम समयमै नदिए मजदुरलाई कसरी दिनु भन्ने चिन्ता छ ।”
उनले राज्यकै कारण व्यवसायी ‘घर न घाटको’ भएको आरोप लगाए । अघिल्लो वर्ष पनि यस्तै समस्या देखिएको स्मरण गराउँदै उनले भने, “सरकारको कामका लागि व्यवसायीले बैंकबाट ऋण लिन्छन्, तर भुक्तानीमा ढिलाइ गर्दा उनीहरू संकटमा पर्छन् ।”
प्रदेश सरकारको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार २०८२ असार १५ को मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार भुक्तानी रोकिएको हो । अघिल्लो वर्ष पनि घाटा बजेटका कारण असार २२ पछि भुक्तानी रोकिएको थियो । अहिले पनि घाटा बजेटकै कारण खातामा रकम सकिँदा प्रदेश सरकारले भुक्तानी रोक्नुपरेको जनाएको छ ।
