दार्मा, २३ जेठ । स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा खरिद गरिएका आरडिटी किटमाथि नै प्रश्न उठेको छ । स्वास्थ्य सेवा कार्यालय सल्यानद्वारा हस्तान्तरित किटबाट दार्मा गाउँपालिकामा कोरोना पुष्टी भएका नौजनामा गरिएको परीक्षणमा एन्टीबडी नेगेटिभ देखिएको छ ।
शुक्रबार दार्माको आइसोलेसनमा रहेका व्यक्तिमा गरिएको आरडिटी परीक्षणमा संक्रमितको शरीरमा एन्टीबडी नबनेको अर्थात कोरोना संक्रमण नभएको रिपोर्ट आएको दार्मा गाउँपालिका अध्यक्ष निमबहादुर केसीले बताउनुभयो । अध्यक्ष केसीले प्रयोगशालाप्रति नै आफ्नो आशंका उब्जिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो “पिसिआर पोजेटिभ देखिए उनीहरुको आरडिटी पनि अनिवार्य पोजेटिभ हुनु पर्ने हुन्छ तर यहाँ सबैको नेगेटिभ आयो । पिसिआर परीक्षणमा गम्भीर लापरबाही भएको हुनसक्छ, जिम्मेवार निकायले यसको छानविन गर्नुपर्छ ।” प्रयोगशाला र रिपोर्टको व्यवस्थापनमा नै गम्भीर समस्या हुनसक्ने भन्दै अध्यक्ष केसीले यो गम्भीर लापरबाहीको संकेत भएकोले बेलैमा खोजविन जरुरी भएको बताउनुभयो ।
यता स्वास्थ्य कार्यालय सल्यानका कार्यालय प्रमुख डा. अर्जुन कुमार बुढाले भने पिसिआर रिपोर्ट गलत नभएर आरडिटी किट नै गुणस्तरहीन भएको बताउनुभयो । संक्रमितको स्वाब लिएको ५ देखि ७ दिनपछि आरडिटी परीक्षण गर्नुपर्ने भन्दै डा. बुढाले पिसिआर पोजेटिभको आरडिटी नेगेटिभ हुनै नसक्ने बताउनुभयो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले खरिद गरेको आरडिटी परीक्षण किट प्रदेश सरकारमार्फत स्वास्थ्य कार्यालय सल्यान हुँदै गाउँपालिका आएको थियो । डा. बुढाले पिसिआर मेसिनबाट रिपोर्ट गलत नआउने बताउनुभयो ।
प्रमुख डा. बुढाले आफूले यसबारे माथि जानकारी गराइसकेको समेत बताउनुभयो । यसखालको रिपार्ट आउँदै गर्दा आफूहरुलाई काम गर्न अन्यौल भएको उहाँको भनाइ थियो । यो समस्या दार्मामा मात्र नभएर सबैतिर देखिएको डा. बुढाले बताउनुभयो ।
कर्णाली प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयले जेठ १८ गते सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा दार्मा गाउँपालिकाका ९ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टी भएको उल्लेख गरिएको थियो । संक्रमितहरु हाल दार्मा गाउँपालिकाले निर्माण गरेको आइसोलेसन कक्षमा बसिरहेका छन् । उनीहरुकाे स्वास्थ्य अवस्था भने सामान्य रहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
भारतका विभिन्न स्थानबाट आएका ६६ जनाको गाउँपालिकाले जेठ १२ गते स्वाब संकलन गरी परीक्षणका लागि जिल्ला अस्पतालमार्फत सुर्खेत प्रयोगशालामा पठाइएको थियो । स्वाब संकलनको ९ दिनपछि नौ जनामा कोरोनाको पुष्टी भएको कर्णाली प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयले विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेको थियो ।
