दाङ, कार्तिक ३० । एमाले महासचिव शंकर पोख्रेल एमालेको मात्रै नेता होइनन् । दाङको समृद्धि, विकास, इज्जत र प्रतिष्ठासँग जोडिएका नेता हुन् । उनको राजनीतिक भविष्यले दाङलाई उचाइमा पु¥याउने कुरामा दङ्गाली जनता जानकार छन् । एमाले जस्तो देशको मुख्य पार्टीको महासचिव भएका पोख्रेल पार्टीका भावी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री समेत हुन् । दाङले पोख्रेल जत्तिको नेता पाउनु गर्वको कुरा हो ।
अरुले चुनाव जितेर सांसद् मात्रै हुनु र देशको नीतिगत तहमा प्रभावकारी भूमिका खेल्नसक्ने गरी नेतृत्वमा जानसक्ने नेताले जित्नुमा धेरै नै अन्तर छ । पोख्रेल पार्टीमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्न सफल नेता हुन् । उनले तय गरेको नीति नै पार्टीको नीति बन्दै आएको छ । पार्टीलाई दिशानिर्देश गर्ने र पार्टी सरकारमा हुँदा पनि नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र रणनीति बनाउने नेता नै पोख्रेल हुन् । त्यसकारण उनको जीतले दाङको विकासमा धेरै टेवा पुग्छ । यो कुरा बुझेका दङ्गाली जनतालाई उनलाई जसरी पनि जिताउँछन् भन्ने प्रष्ट देखिन्छ ।
हाइस्कुल पढ्दा नै विद्यार्थी राजनीतिबाट उदाएका शंकर पोखरेलले २०५१ मा नै सांसद् निर्वाचित भई एमालेको नौ महिने शासनकालमा लोकप्रिय कार्यक्रम तय गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए । ‘आफ्नो गाउँ आफै बनाऔं’, ज्येष्ठ नागरिकलाई भत्ता जस्ता निकै नयाँ र प्रभावकारी कार्यक्रम तय गर्न उनले नेतृत्वदायी भूमिका खेले ।
२०५९ मा एमालेको केन्द्रीय सदस्य भएका पोख्रेल ०६४ मा समानुपातिक प्रणालीबाट संविधानसभा सदस्य भई २०६६ मा सूचना तथा सञ्चार मन्त्री भए । मन्त्री हुँदा उनले कुनै पनि विवादित हुने काम गरेनन् । दूरसञ्चार क्षेत्रमा उल्लेख्य परिवर्तन गर्न उनी सफल भए । उनकै पहलमा जनताले टेलिफोन र इन्टरनेट सेवा सर्वसुलभरुपमा पाउने व्यवस्था भयो ।
२०६५ मा बुटवलमा सम्पन्न पार्टीको आठौं महाधिवेशनबाट सचिवमा निर्वाचित भए । २०७४ को निर्वाचनमा प्रदेशसभा सदस्य भएर लुम्बिनी प्रदेशको संस्थापक मुख्यमन्त्री भए । मुख्यमन्त्री भएको बेला उनले दाङ लगायत प्रदेशकै इज्जत बढाउने काम गरे । प्रदेश देशकै नेतृत्वदायी प्रदेश बन्यो । प्रशासनिक सुधारका कामहरु भए । दाङमा धेरै विकासका योजनाहरु आए ।
गत वर्ष मंसिरमा चितवनमा सम्पन्न एमालेको दसौं महाधिवेशनबाट पोख्रेल महासचिव भए । एमाले नेतृत्वले उनलाई भविष्यको प्रभावशाली नेताका रूपमा ‘प्रोजेक्सन’ गर्दै शक्तिशाली महासचिव पद दियो । अध्यक्ष ओलीले पोख्रेललाई भावी उत्तराधिकारीका रुपमा अघि सारेका छन् । यो दाङका लागि ठूलो उपलब्धी हो ।
एमालेमा पहिलो तहका नेताहरू पार्टी विधानको ७० वर्षे उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाशमा जाँदै गरेको सन्दर्भमा पोख्रेल नै अबको मुख्य नेता हुन् । पोख्रेलको विजय एमालेको प्रतिष्ठासँग मात्रै होइन दाङको प्रतिष्ठासँग पनि जोडिएको छ ।
यसकारण दाङलाई आवश्यक छ पोख्रेल
लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री भएको बेला पोख्रेलले चौतर्फी प्रतिकूलताबीच प्रदेश राजधानी बुटवलबाट दाङ सार्न सफल भए । संघीय सरकारले तोकेका ७ वटा प्रदेशका अस्थायी राजधानीमध्ये ६ वटा साविककै स्थानमा रहेका बखत पोखरेलले मात्रै राजधानी गृह जिल्ला दाङमा सार्न सकेका थिए ।
साविक लुम्बिनी र राप्ती अञ्चलका नेताहरूबीच चुनावी मुद्दासमेत बनेको प्रदेश राजधानीको विषय नै पोखरेललाई राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थापित गर्ने महत्वपूर्ण माध्यम बनेको छ । आफ्नै पार्टीका विष्णु पौडेल, घनश्याम भुसाल, प्रदीप ज्ञवाली, गोकर्ण विष्ट, छविलाल विश्वकर्मा तथा कांग्रेसका बालकृृष्ण खाँण, भरत शाहजस्ता नेताहरूको प्रभावका बीच लुम्बिनीको राजधानी दाङ पुग्ने धेरैको अपेक्षा नै थिएन ।
प्रतिकूलताबीच राजधानी सारेपछिको राजनीतिक लाभ दाङमा एमालेले स्थानीय तह निर्वाचनमा लिइसकेको छ । गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा एमालेले ०७४ मा जितेकामध्ये मुलुकभर करिब १ सय पालिकाको नेतृत्व गुमाउँदा पनि दाङका दुवै उपमहानगरपालिका तुलसीपुर र घोराहीको मेयर र उपमेयरमा सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवारहरूलाई पराजित गरी जीत हासिल गर्यो ।
दाङ–२ मा घोराही उपमहानगरका १९ मध्ये १५ वटा वडा पर्छन् । तुलसीपुर उपमहानगरका १९ मध्ये ४ वडा र बंगलाचुली गाउँपालिका सबै ८ वटा वडा पर्छन् । यी २७ वडामा गत स्थानीय तह निर्वाचनमा एमालेका अध्यक्ष उम्मेदवारले सबैभन्दा बढी ३३ हजार ५ सय ९३ मत ल्याएका थिए । गठबन्धनमा रहेका कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीका वडाध्यक्ष उम्मेदवारले ल्याएको कुल मत ३६ हजार ७ सय २१ मत थियो । प्रतिनिधिसभामा रूख चिन्हका उम्मेदवार नभएकाले कांग्रेसको भोट बाँडिने सम्भावना छ ।
मतदाताले केन्द्रीय राजनीतिमा प्रभाव पार्नसक्ने व्यक्तिको खोजी गरिरहेका छन् । ‘जितेर गएपछि कसले प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्छ भन्ने आधारमा मतदाताले छनोट गर्नुहुनेछ भन्ने म ठान्छु,’ पोख्रेलले भने,‘लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री भएर काम गरिसकेको हिसाबले पनि मतदाताले त्यो योगदानको मूल्यांकन गर्नुहुनेछ ।’ सैद्धान्तिक बहसमा विशेष रुची र पकड राख्ने पोख्रेल नै अबको दाङ अनि देशकै नेतृत्वदायी नेता हुनेछन् ।
यी हुन् जित्ने आधार
हालको क्षेत्र नं. २ विगतदेखि नै एमालेको प्रभावशाली क्षेत्र हो । २०४८ सालको संसदीय निर्वाचनमा तीन क्षेत्रमध्ये दुईमा काँग्रेसले जित्दा यस क्षेत्रमा मात्रै एमालेले जितेको थियो । क्षेत्र नं. १ बाट नेपाली काँग्रेसका हरिप्रसाद चौधरी, २ बाट नेकपा एमालेका शिवराज गौतम र ३ बाट नेपाली काँग्रेसका खुमबहादुर खड्का विजयी भएका थिए ।
२०५१ को संसदीय निर्वाचनमा चार निर्वाचन क्षेत्रमध्ये तीनमा काँग्रेसले जित्दा यस क्षेत्रमा एमालेले जितेको थियो । क्षेत्र नं. १ बाट नेपाली काँग्रेसका हरिप्रसाद चौधरी, २ बाट काँग्रेसका बलदेव शर्मा मजगैया, ३ बाट एमालेका शंकर पोख्रेल र ४ बाट काँग्रेसका खुमबहादुर खड्का विजयी भएका थिए ।
२०५४ को स्थानीय निकाय निर्वाचनमा ४१ स्थानीय निकायमध्ये एमालेले ३१ वटा जितेको थियो । काँग्रेसले ६, राप्रपा २ र स्वतन्त्रले २ स्थानीय निकाय जितेका थिए । २०७४ को प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनमा एक प्रदेशसभा सदस्य बाहेक सबै क्षेत्र एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनले जित्यो । प्रदेशसभा सदस्यतर्फ क्षेत्र नं. ३(१) मा मात्रै काँग्रेसका डिल्ली बहादुर चौधरीले जिते ।
प्रतिनिधिसभाको क्षेत्र नं. १ मा एमालेका मेटमणी चौधरी, २ मा माओवादी केन्द्रका कृष्णबहादुर महरा र ३ मा एमालेका हिराचन्द्र केसी निर्वाचित भए । प्रदेशसभा सदस्यतर्फ १(१) मा माओवादी केन्द्रका इन्द्रजीत थारु, १(२) मा एमालेका रेवतीरमण शर्मा, २(१) मा एमालेका शंकर पोख्रेल, २(२) मा एमालेका अमरबहादुर डाँगी र ३(२) मा एमालेका उत्तरकुमार वली निर्वाचित भएका थिए ।
२०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा १० स्थानीय तहमध्ये एमालेले ६ वटा जितेको थियो । एमालेले दुई उपमहानगरपालिका र एक नगरपालिकासहित ६ स्थानीय तह जितेको थियो भने काँग्रेसले तीन र माओवादी केन्द्रले एक गाउँपालिका मात्र जितेका थिए ।
२०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनमा काँग्रेस र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनका वावजुद पनि एमालेले घोराही र तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा प्रमुख र उपप्रमुख नै जितेर सबैलाई चकित पारिदियो । यसपटक पनि काँग्रेस माओवादी गठबन्धनका बाबजुद एमाले महासचिव शंकर पोख्रेलले चुनाव जित्दैछन् । दाङलाई राजधानी बनाउन खेलेको गुण दङगालीले तिर्दैछन् । राजधानी कार्यान्वयनकै क्रममा सरकार ढालिएपछि राजधानीको थप काम अलपत्र परेको छ । अब राजधानी कार्यान्वयनका लागि पनि शंकरलाई नेतृत्वदायी भूमिकामा पठाउन आवश्यक रहेको मतदाताको भनाइ छ ।
