दाङ, १ मंसिर । दाङको विकासका लागि विनियोजन गरिएको करोडौँ बजेट कटौती गरेको माओवादीले आफैले विकासबाट बञ्चित गरेका जनतासँग अहिले भोट माग्दै हिँडेको छ । तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको सरकार ढालेर माओवादीका कुलप्रसाद केसीको नेतृत्वमा बनेको सरकारका अर्थ तथा सहकारी मन्त्री कृष्णध्वज खड्काले दाङमा विनियोजित करोडौँ बजेट कटौती गरे । तिनै कृष्णध्वजकी श्रीमती रेखा शर्मा अहिले दाङ क्षेत्र नं. २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार छिन् ।
दाङको मात्र नभई आफ््नै निर्वाचन क्षेत्रको विकास बजेट काट्न श्रीमान् कृष्णध्वज जत्तिकै सक्रिय भूमिका खेलेकी रेखाले फेरि जनतालाई विकासका झुट्ठा आश्वासन बाँड्दै भोट माग्दा मतदाताले भने पत्याएका छैनन् । मजगँै अवलडाँडा सडकमा शंकर पोखरेलले १ करोड ५० लाख बजेट हाले तर रेखाका श्रीमान्ले १ करोड बजेट काटिदिए स्थानीय डुल्लु चौधरीले भने “विकासमा पनि राजनीति गरियो । बजेट काटेर भोट माग्ने आउने नैतिकता छ कि छैन ?” अवलडाँडा मात्रै होइन रेखाले आफ्नै माइती गाउँ घोराही–मसिना–स्वर्गद्वारी सडकको १० लाख बजेट कटौती गरेकी छन् भने दाङका दशवटै पालिकामा विनियोजन गरिएको बजेट काटिएको छ ।
कहाँ कहाँ कति काटे बजेट ?
जनताले पाएको विकास बजेटलाई पनि राजनीतिक प्रतिशोध साँधेर रेखा शर्मा र उनका श्रीमान् अर्थ तथा सहकारी मन्त्री कृष्णध्वज खड्काले दाङको विकास बजेट काटे । यहाँसम्म कि आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रको विकास बजेट समेत कटौती गरे । तत्कालिन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले दाङमा विनियोजन गरेको बजेट कहाँ कहाँ कति काटे आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रकाशन गरेको रातो किताब र सरकार ढलेपछि माओवादी नेतृत्वले बजेट काटेर ल्याएको अर्को रातो किताबले छर्लङ्ग देखाएको छ ।
रेखा शर्माले आफ्नो प्रतिबद्धता पत्रमा एक वडा एक खेल मैदानको नारा ल्याएकी छन् जब कि उनै रेखाको मिलोमतोमा घोराहीको नेत्रलाल अभागी रंगशालामा विनियोजन गरिएको १० करोड बजेट काटिएको छ । यस्ता दर्जनौँ नमूना छन् । दाङको इतिहास बोकेको वैकल्पिक दामोदर मार्गको ९ करोड ५० लाख बजेट काटिएको छ । कुइरेपानी सर्रा खण्डको ५ करोड र गरगरिया उरहरी खण्डको ४ करोड ५० लाख रकम काटिएको हो ।
यसैगरी सिस्नेखोला सडक पुलको ३ करोड ५० लाख, दोलइखोला पुलको २ करोड ५० लाख, हापुरखोला दोभान पुलको २ करोड २५ लाख, पोटली–हेकुली सडकको २ करोड, कटुवाखोला पुल गैरागाउँ घनिबगिया १ करोड ७५ लाख, झुमारे–खर्चवा–मिलनचोक सडकको १ करोड ५० लाख, बाटुल्ने धोवचौर झोलुङ्गे पुल बबईको १ करोड ३० लाख, झेल्नेटा–धनेखोलाको १ करोड, दंगीशरण–७ को पूर्वे बाइसे सिँचाइ योजनाको १ करोड २० लाख, दंगीशरणकै पहुँचमार्गको १ करोड बजेट काटिएको छ ।
यसैगरी दाङको कर्णाली भनेर चिनिने गँगटेको बजेट समेत काटिएको छ । बबई गाउँपालिकाको हापुरे–गँगटे–कोहलपुर सडकको ६० लाख बजेट काटिएको हो । सिमलतारा–मुलावारी–लापेको ५० लाख, दूधरास–भित्री संक्रामको ५० लाख, प्रगन्ना सिँचाइको ५० लाख, बबई–५ को मुलकुलो सिँचाइ योजनाको ३० लाख, तुलसीपुर–१८ मनिकापुर सिँचाइ कुलोको ३० लाख, गोठुवा–सुनपथ्री–सुनछहरीको २५ लाख, तुलसीपुर पर्सेनी चमेरे गुफाको १५ लाख बजेट कटौती गरिएको छ । यति मात्रै होइन खानेपानी, सिँचाइ स्वास्थ्य प्रवद्र्धन, ज्येष्ठ नागरिक सुरक्षालगायतका दर्जनौँ योजनाको बजेट कटौती गरिएको छ ।
राजनीतिक प्रतिशोधका कारण योजनाहरुको बजेट काटिँदा योजनाहरु अलपत्र अवस्थामा छन् । योजना अपूर्ण हुँदा जनताले सास्ती पाउनुका साथै सरकारको करौडौँ रकम खेर जानसक्ने खतरा छ । बहुबर्षीय योजनाहरुको बजेट काटिँदा प्रायः योजनाहरु अस्तव्यस्त अवस्थामा छन् ।
