स्वास्थ्य बीमा बोर्डले राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई अबदेखि प्रथम सेवा केन्द्र नभई केवल रेफरल सेन्टरको रूपमा मात्र मान्यता दिएको सूचना प्रतिष्ठानबाटै सार्वजनिक भएपछि प्रतिष्ठानमा स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम कुनै पनि हालतमा लागू गर्नैपर्छ भन्ने आवश्यकता अत्यन्तै बलियोसँग उठेको छ ।
किनभने प्रतिष्ठानले दाङ मात्र नभई रोल्पा, रुकुम, प्युठान, सल्यानलगायतका दर्जनौं जिल्लाका नागरिकलाई सेवा दिँदै आएको छ । दूरदराजबाट आएका बिरामीहरू प्रायः गरिब, किसान वा निम्नमध्यम वर्गीय पृष्ठभूमिबाट आउने गरेका छन् । उनीहरूलाई उपचार खर्च तिर्न अत्यन्तै गाह्रो पर्छ । यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्य विमा कार्यक्रमले उनीहरूलाई ठूलो राहत दिन सक्छ ।
अझ दुःखको कुरा त के छ भने मान्छे बिरामी भएर मर्न लाग्दा समेत विमा पाउनका लागि अन्य सम्बन्धित अस्पतालमा पहिलो चरणको उपचार गराएर रिफर गरेर प्रतिष्ठानमा विमा प्राप्त गर्न आउनुपर्ने ? कँहि नभाको जात्रा हाँडी गाउँमा भने जस्तै स्वास्थ्य जस्तो विषयमा यस प्रकारको गम्भीर हाँस्यास्पद निर्णय गर्नु कहाँसम्मको मूर्खता हो ? घोराहीको नजरमा हेर्दा त झनै यो अत्यन्त गैरजिम्मेवार छ ।
घोराहीमा कुनै पनि सरकारी अस्पताल छैन । घोराहीका विरामीले स्वास्थ्य विमाबाट सेवा प्राप्त गर्न अब बाहिर गएर यहाँ आउनुपर्ने भयो ? यो कस्तो निर्णय हो ?
हामीलाई अरु थाहा छैन, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध भएर आउने नागरिकलाई राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा सिधै सेवामा पहुँच दिनुपर्छ । प्रतिष्ठानले सार्वजनकि गरेको विज्ञप्ति अनुसार अब विमामा नाम दर्ता भएका नागरिकले पनि प्रतिष्ठानमा गएर विमा अनुसारको सेवा लिन सक्दैनन् ।
यो एक किसिमको दुःखद स्थिति हो । नागरिक विमा कार्ड लिएर गएका हुन्छन्, तर सेवा लिने प्रक्रियामा झन्झट, ढिलाइ वा अस्वीकारको अवस्था आउँछ । यसले न केवल नागरिकको मनोबल घटाउँछ, बरु राज्यप्रतिको विश्वाससमेत कमजोर पार्दछ । राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अत्यन्त महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संस्था हो ।
यसमा मेडिकल कलेज, शिक्षण अस्पताल, विशेषज्ञ सेवा, विभिन्न स्वास्थ्य शाखा, आधुनिक उपकरण र जनशक्ति छन् । यति धेरै पूर्वाधार रहेको संस्थाले नागरिकलाई बिमा कार्यक्रमअन्तर्गत उपचार सेवा नदिँदा यसको सामाजिक जिम्मेवारी माथि नै प्रश्न चिन्ह खडा हुनेछ । राज्यबाट ठूला अनुदान, बजेट, उपकरण प्राप्त गर्ने संस्थाले जनताको अधिकारप्रति पनि उत्तरदायी हुनुपर्दछ ।
अझ विशेषगरी क्यान्सर, मिर्गौला, हाडजोर्नी, सुत्केरी सेवा, सर्जरी, बाल स्वास्थ्यजस्ता सेवा क्षेत्रलाई बिमा मार्फत सहज गर्न सकियो भने सर्वसाधारणलाई ठूला अस्पताल धाउनुपर्ने बाध्यता हट्नेछ । अहिले पनि बिरामी काठमाडौं वा भारततिर धाउनुपर्ने अवस्था छ ।
स्वास्थ्य विमा कार्यक्रमले उपचारलाई स्थानीय बनाउने, आर्थिक भार घटाउने र स्वास्थ्य संस्थामाथिको विश्वास बढाउने महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । साथै, बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन व्यवस्थापनतर्फ पनि विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ ।
बीमा डेस्कमा दक्ष जनशक्ति राख्ने, सेवा प्रक्रिया छरितो बनाउने, अनलाइन प्रणाली सुधार गर्ने, बीमा दाबी फछ्र्यौट गर्न ढिलो नगर्ने, औषधि र परीक्षणमा भरपर्दो सुविधा दिने आदि विषयमा ध्यान दिनुपर्छ ।
बीमा कार्यक्रमको प्रभावकारिता केवल घोषणा गरेर होइन, निष्पक्ष, पारदर्शी र समयमै सेवा दिने कार्यशैलीबाट पुष्टि हुन्छ । प्रतिष्ठान आफैंले पनि बीमा कार्यक्रमलाई संस्थागत रूपमा प्राथमिकतामा राखेर विशेष एकाइ गठन गर्न सक्छ ।
सामुदायिक स्तरमा जनचेतना फैलाएर, बीमा नविकरणका लागि अभियान सञ्चालन गरेर सेवा पहुँचलाई सुनिश्चित गर्न सकिन्छ । स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम जनताको पक्षमा ल्याइएको सकारात्मक योजना हो । यो योजनाबाट कसैलाई वञ्चित गर्नु नागरिक अधिकार हनन् गर्नु होे ।
त्यसैले कुनै पनि बहाना, ढिलासुस्ती वा व्यवस्थापनको कमजोरी देखाएर राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानजस्तो संस्थाले जनतालाई विमाको सुविधा नदिनु अब अस्वीकार्य छ ।
अबको माग स्पष्ट छ — राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कुनै पनि हालतमा स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम पूर्णरूपमा लागू हुनुपर्छ । यो नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्व र संविधानप्रतिको सम्मान हो ।
