स्वास्थ्य सेवा हरेक नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो । संविधानले प्रत्याभूत गरेको यो अधिकार सुनिश्चित गर्न राज्यले नीति, कार्यक्रम र योजना तर्जुमा गर्दै आएको छ । तर त्यो व्यवहारमा नागरिकले अनुभूति गर्ने गरी लागू नहुञ्जेलसम्म संविधानको व्यवस्था मात्रै पर्याप्त हुँदैन । स्वास्थ्य सेवा पहुँच योग्य, गुणस्तरीय र सर्वसुलभ हुनुपर्छ । घोराही उपमहानगरपालिका नेपालकै सबै भन्दा ठूलो उपमहानगर हो । यहाँका जनसंख्या घनत्व, भूगोल, शहरीकरणको गति र जनस्वास्थ्यको अवस्था हेर्दा घोराहीमा सरकारी अस्पतालको अपरिहार्यता अब बहसको विषय होइन, कार्यान्वयनको विषय हो । घोराहीमा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान रहेको सन्दर्भमा कतिपयले यो क्षेत्रको स्वास्थ्य सेवा पर्याप्त छ भन्ने भ्रम पालेका छन् । तर यो अर्ध–सरकारी शैक्षिक संस्था हो । यसका आफ्ना प्रशासनिक, कानुनी र आर्थिक सीमाहरु छन् । प्रतिष्ठान विशेषज्ञ सेवा र एमबिबिएस पढाईमा केन्द्रित छ, तर सर्वसाधारणका लागि आवश्यक प्रारम्भिक, आधारभूत तथा सुलभ सेवामा पहुँच दिन यसले सक्दैन । राज्यले दिने कतिपय निःशुल्क औषधी, प्रसूति सेवा, बालस्वास्थ्य, वृद्ध सेवा, विपन्न उपचार कोष जस्ता कार्यक्रमहरु प्रतिष्ठानमा सहजरुपमा लागू नहुनु यसको स्पष्ट प्रमाण हो । यसैले घोराहीमा एउटा पूर्ण सरकारी अस्पतालको आवश्यकता अत्यावश्यक बन्दै गएको छ ।
यस सन्दर्भमा घोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ४ स्थित भकारेमा निर्माणधीन नगर अस्पतालको भवन अब अन्तिम चरणमा पुगेको छ । निकै पहिले नै निर्माण भइसकेर सेवा दिनुपर्ने यो संरचना ढिलै भए पनि अब पूर्णतातर्फ अग्रसर हुनु स्वागतयोग्य छ । तर भवन निर्माण मात्रै अस्पताल हुँदैन । भवनको ढोका खुल्नु र अस्पताल सञ्चालन हुनुबीचको खाडललाई मेट्न पालिकाले सक्रियता देखाउन आवश्यक छ । अस्पताल सञ्चालनका लागि जनशक्ति, उपकरण, औषधी, बजेट, सेवा मोडेल र व्यवस्थापन नीति स्पष्ट हुनुपर्छ । यसका लागि पालिकाले अझ बढी दवाव, निगरानी र पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
नगर अस्पताल सञ्चालन भएपछि यसलाई ‘रिफरल बेस’ को रुपमा विकास गर्न सकिन्छ । आधारभूत जाँच, परीक्षण, साना शल्यक्रिया, मातृशिशु स्वास्थ्य सेवा, आकस्मिक सेवा, वृद्धवृद्धा मैत्री सेवा जस्ता कार्यक्रम नगर अस्पतालबाट सहजै सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यसले राप्ती प्रतिष्ठानमा पर्ने सेवाको चापलाई कम गर्नसक्छ भने नागरिकले सहजै गुणस्तरीय सेवा नजिकबाट प्राप्त गर्न सक्छन् । यस्तो नगर अस्पतालको सञ्चालन र विस्तारका लागि प्रदेश र संघीय सरकारसँग समेत समन्वय गर्नुपर्छ । जनताको करबाट संकलन भएको रकम जनस्वास्थ्यमा खर्चिनु सबैभन्दा प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने विषय हो । प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकता दिँदै आएको अवस्थामा घोराही नगर अस्पताललाई नमूना अस्पताल बनाउने दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्ने हुन्छ ।
यसका साथै, नगर अस्पतालको सेवा सबै वर्ग, क्षेत्र र हैसियत भएका नागरिकका लागि सुलभ होस् भन्ने सुनिश्चित गर्नुपर्छ । गरीब, असहाय, अपांग, वृद्धवृद्धा, एकल महिला र विपन्न वर्गका लागि छुट्टै विनियोजन आवश्यक हुन्छ । अस्पतालको व्यवस्थापन जनउत्तरदायी, पारदर्शी र गुणस्तरीय हुनुपर्छ । कर्मचारीको मनोबल उच्च राख्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । घोराहीजस्तो रणनीतिक, प्रशासनिक र शहरी विकासको केन्द्रमा सरकारी अस्पतालको अभाव लाजमर्दो विषय हो । नगर अस्पतालको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगिसकेको अवस्थामा यसलाई यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याउनु, आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्नु, दक्ष जनशक्ति नियुक्त गर्नु, सेवा संरचना परिभाषित गर्नु र बजेट सुनिश्चित गर्नु घोराही उपमहानगरपालिकाको प्रमुख जिम्मेवारी हो । संविधानले प्रत्याभूत गरेको स्वास्थ्य सेवाको अधिकारलाई व्यवहारमा उतार्न घोराहीको नगर अस्पताल एउटा महत्वपूर्ण पाइला बन्न सक्छ । यसले ‘स्वस्थ नगर–समृद्ध नगर’ को यात्रामा घोराहीलाई उदाहरणीय बनाउनेछ ।
