दाङ, २९ साउन । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन) घोराही नगर कार्यसमितिले सरकारले ल्याउन लागेको “विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८०” का केही प्रावधानप्रति आपत्ति जनाउँदै ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। प्याब्सन घोराही नगर कार्यसमितिका कार्यबाहक अध्यक्ष मानसिंह घर्तीको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधि मण्डलले घोराही उपमहानगरपालिकाको नगर उपप्रमुख हुमा कुमारी डिसी र सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख घनश्याम वलीलाई छुट्टाछुट्टै रुपमा ज्ञापन पत्र बुझाएको हो । प्याब्सनको केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णय अनुसार देशैभर ज्ञापनपत्र बुझाइएको प्याब्सन घोराहीका प्रेस संयोजक महेश बस्नेतले जानकारी दिनुभयो ।
ज्ञापनपत्रमा निजी विद्यालयलाई क्रमशः गैरनाफामूलक बनाउने, पूर्ण छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने, परीक्षा शुल्क, पोशाक, यातायात लगायत निःशुल्क उपलब्ध गराउने प्रावधानलाई अव्यावहारिक र लगानी प्रतिकूल भएको प्याब्सनले दाबी गरेको छ। हालको १०% छात्रवृत्ति दिने प्रचलनलाई निरन्तरता दिनुपर्ने र अन्य प्रावधान तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने माग प्याब्सनको छ ।
विज्ञप्तिमा निजी विद्यालयहरूले ४ लाख रोजगारी सिर्जना गरेको, ३४% विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिइरहेको र देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ७.२% योगदान पुर्याइरहेको उल्लेख छ। राज्यको कुनै आर्थिक सहयोगबिना सञ्चालन भइरहेका विद्यालयलाई पूर्ण निःशुल्क बनाउन बाध्य गर्नु संविधानसम्मत अधिकार र लगानी सुरक्षाविरुद्ध भएको प्याब्सनको ठहर छ ।
प्याब्सनले कानुन यथावत अघि बढाए निजी विद्यालय धरासायी हुने चेतावनी दिँदै, आवश्यकता भए राज्यले उचित मुआब्जा दिएर राष्ट्रियकरण वा भौचर प्रणालीमार्फत विद्यार्थीलाई विद्यालय छनोटको अवसर दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। सरकारले ल्याउन लागेको शिक्षा ऐनमा कुनै पूर्वाग्रहबिनाको समुचित व्यवस्था गर्न प्याब्सनले आग्रह गरेको छ ।
