घाेराही, १२ भाद्र । विद्यालय शिक्षा विधेयकको विरोधमा निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याव्सन) ले आज देशभरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत् प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । विधेयकमा भएकाे त्रुटि सच्याउन माग गर्दै प्याव्सनले चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाएको हो ।
प्याव्सन दाङले पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि कोणसभाको आयोजना गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । कोणसभाका वक्ताहरुले विद्यालय शिक्षा विधेयक निजी विद्यालयलाई धरासायी बनाउने नियतसहित ल्याइएको भन्दै कडा आपत्ति जनाएका छन् ।
प्याव्सनका पूर्व केन्द्रीय सल्लाहकार नारायण अधिकारीले निजी विद्यालयहरूले ३३ प्रतिशत शैक्षिक भार बोकेर राज्यलाई सघाइरहेको अवस्थामा सरकारले उल्टै प्रहार गरेको आरोप लगाउनुभयाे ।
उहाँले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरमा ध्यान दिन नसक्ने राज्यले निजी शिक्षामा आघात पुर्याउन खोज्नु अस्वीकार्य भएको बताउनुभयाे । उहाँले शिक्षा विधेयक संशोधन नभए विद्यालय बन्द गरेर साँचो राज्यलाई बुझाउने चेतावनी दिनुभयाे ।
प्याब्सनका निवर्तमान केन्द्रीय सचिव यादव गिरीले ८ हजारभन्दा बढी निजी विद्यालयमाथि कुठाराघात गर्ने गरी ल्याइएको विधेयक मुलुकलाई शैक्षिक दृष्टिले परनिर्भर बनाउन खोजिएको टिप्पणी गर्नुुभयाे ।
त्यसैगरी, केन्द्रीय सदस्य महेन्द्र अधिकारीले घरजग्गा बन्धकी राखेर सञ्चालनमा आएका विद्यालयलाई नाफारहित कम्पनीमा दर्ता गर्नुपर्ने भनाइ विरोधाभाषपूर्ण भएको भन्दै शिक्षा विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई बेवास्ता गरिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयाे ।
कोणसभामा प्रदेश सल्लाहकार केशव थापाले शैक्षिक विकासलाई पछाडि धकेल्ने खालको विधेयकप्रति पुनर्विचार गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभयाे ।
प्याब्सन दाङ जिल्ला अध्यक्ष निर्मल न्यौपानेले निजी विद्यालयलाई धरापमा पार्ने नियत स्पष्ट भएको भन्दै आन्दोलन मर्यादित तरिकाले अघि बढाइने जानकारी दिनुभयाे ।
जिल्ला अध्यक्ष न्याैपानेकाे अध्यक्षतामा भएकाे काेणसभामा आन्दोलन परिचालन समितिका संयोजक तथा वरिष्ठ उपाध्यक्ष विरेन्द्र चन्दले आन्दाेलनबारे प्रकाश पार्नुभएकाे थियाे भने कार्यक्रमकाे सहजीकरण सचिव आदिम केसीले गर्नुभएकाे थियाे ।
काेणसभापछि जिल्ला अध्यक्ष निर्मल न्यौपाने, केन्द्रीय सदस्य महेन्द्र अधिकारी र रेशमबहादुर बुढाकाे नेतृत्वमा गएकाे प्याब्सन टाेलीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वप्रकाश अर्याललाई ज्ञापनपत्र बुझाएकाे थियाे । ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रजिअ अर्यालले सरकारसम्म माग पुर्याइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएकाे थियाे ।
