काठमाडौं , जेठ २० । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको आह्वानमा भइरहेको यातायात हडतालविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरिएको छ।
आज मंगलबार अधिवक्ता विमल पोखरेलले हडताल विरुद्ध रिट निवेदन पेश गरेका हुन्। सर्वोच्च अदालत प्रशासनका अनुसार निवेदन अध्ययनको प्रक्रियामा रहेको र हालसम्म दर्ता प्रक्रिया सम्पन्न नभएको जानकारी दिइएको छ। अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलका अनुसार रिट निवेदन दर्ता हुन बाँकी छ।
रिटमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघलाई विपक्षी बनाइएको छ। अधिवक्ता पोखरेलले सार्वजनिक यातायात सेवा तत्काल सुचारु गर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्न र अत्यावश्यक सेवामा हडताल निषेध गर्न परमादेश जारी गर्न माग गरेका छन्।
संविधानको धारा १३३(२) र (३), सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९, आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ तथा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ का आधारमा सार्वजनिक यातायातलाई अत्यावश्यक सेवा मानी हडताल गैरकानुनी भएको दावी रिटमा गरिएको छ।
रिटमा यातायात हडतालका कारण नागरिकको आवतजावतको मौलिक हक, स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीमा गम्भीर असर परेको उल्लेख गरिएको छ। साथै, यसले देशको अर्थतन्त्र र सुशासनमा समेत नकारात्मक प्रभाव पारेको जिकिर गरिएको छ।
