काठमाडौं, असार १। चालू आर्थिक वर्ष समाप्त हुन अब एक महिना मात्र बाँकी रहँदा केन्द्र सरकारको पुँजीगत (विकास) खर्च कुल वार्षिक लक्ष्यको ४०.७ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार जेठ मसान्तसम्ममा १ खर्ब ४३ अर्ब ३९ करोड ७ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गरिएको छ। सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड ४० लाख रुपैयाँ विकास खर्चको लक्ष्य राखेको थियो। प्रारम्भिक अनुमान अनुसार अबको एक महिनाभित्र करिब २ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नु पर्ने अवस्था छ।
बजेटको मध्यावधि समीक्षा र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा सरकारद्वारा दुई पटक आम्दानी–व्ययको अनुमान संशोधन गरिए पनि खर्च लक्ष्यअनुसार हुन सकेको छैन। दोस्रो संशोधित लक्ष्यको तुलनामा समेत खर्चको प्रगति कमजोर देखिएको छ।
हरेक वर्ष जस्तै असारमा मात्रै धेरै खर्च गर्ने प्रवृत्तिलाई रोक्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रतिवेदनमार्फत सुझाव दिँदै आएको भए पनि त्यो कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। त्यस्तै, जेठ मसान्तसम्ममा समग्र बजेट खर्च वार्षिक विनियोजनको ६८.९८ प्रतिशत पुगेको छ। पुँजीगत खर्च अपेक्षा अनुसार नहुँदा चालु खर्च तथा ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीतर्फको खर्च औसत रहेको देखिएको छ।
खर्च मात्र होइन, सरकारको आम्दानीसमेत लक्ष्यभन्दा कम छ। चालू वर्षको लागि तोकिएको १४ खर्ब ७१ अर्ब ६२ करोड ९५ लाख रुपैयाँ आम्दानी लक्ष्यमध्ये हालसम्म ७०.९९ प्रतिशत मात्र संकलन भएको छ।
कर राजस्व ७१.४८ प्रतिशत (९ खर्ब १८ अर्ब) र गैरकर राजस्व ७२.६ प्रतिशत (९८ अर्ब ८ करोड) मात्र उठेको छ। सरकारको चालु आर्थिक वर्षको कर राजस्व लक्ष्य १२ खर्ब ८४ अर्ब २० करोड र गैरकर राजस्व लक्ष्य १ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ रहेको थियो।
वैदेशिक अनुदान प्राप्तिमा झन् कमजोर प्रदर्शन देखिएको छ। लक्ष्य अनुसार ५२ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान प्राप्त हुने अनुमान गरिएको भए पनि जेठ मसान्तसम्ममा १७ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ मात्र प्राप्त भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ।
