काठमाडौँ, असार ५ । मनाङबाट गण्डकी प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) को सांसद पद खारेज भएको छ। ज्यान मार्ने उद्योगमा दोषी ठहर भई गएको कात्तिक अन्तिम साता जेल चलान भएका कारण उनको पद रिक्त भएको हो। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गुरुङ उम्मेदवार हुन अयोग्य रहेको ठहर गर्दै, उनले विवरण झुक्याएर सांसद बनेको निर्णय सुनाएको हो।
संवैधानिक इजलासले दिएको फैसलाअनुसार, हिजोको मितिदेखि लागू हुने गरी गुरुङको सांसद पद स्वतः पदमुक्त हुने निर्णय गरिएको हो।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतसहित न्यायाधीशहरू सपना मल्ल प्रधान, हरि फुयाल, मनोजकुमार शर्मा र कुमार चुडाल सम्मिलित इजलासको निर्णयसँगै अब मनाङ ‘ख’ निर्वाचन क्षेत्रमा उपचुनाव हुने निश्चित भएको छ।
दीपक मनाङे यसअघि छपटक गण्डकी प्रदेश सरकारका मन्त्रीसमेत भइसकेका छन्। कहिले नेकपा त कहिले एकीकृत समाजवादीमा आवद्ध भए पनि संसद सचिवालयमा उनी स्वतन्त्र सांसदको हैसियतमै थिए।
उच्च अदालत पाटनले २०६९ सालमा गुरुङलाई ज्यान मार्ने अभियोगमा पाँच वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो। उनले दुईपटक गरी ३२ महिना जेल सजाय भुक्तान गरिसकेका छन्। बाँकी २० महिना कैद भुक्तान गर्नुपर्नेछ।
