काठमाडौँ, असार १२ । पतञ्जलि योगपीठको हदबन्दी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा विशेष अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई ३५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ।
विशेष अदालतका न्यायाधीश तेजनारायण सिंह राई, रामबहादुर थापा र विदुर कोइरालाको संयुक्त इजलासले बिहीबार धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको हो। आदेशपछि नेपालले तुरुन्तै धरौटी रकम बुझाएका छन्।
अदालतको आदेशमा भनिएको छ, “प्रतिवादी माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री पदमा रहँदा मन्त्रिपरिषद्का तर्फबाट भएका निर्णयहरू विशुद्ध नीतिगत निर्णयको परिधिमा पर्छन् वा पर्दैनन् भन्ने प्रश्न मुद्दाको अन्तिम फैसलामा स्पष्ट हुनेछ। प्रतिवादीको बयान, उजुरी, निर्णयका कागजातहरू, साथै अन्य संलग्न व्यक्तिहरू — त्रिलोचन उप्रेती र मिनेन्द्र रिजाल — का बयान लगायतका प्रारम्भिक प्रमाणहरूका आधारमा, प्रतिवादीको संलग्नता विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७(घ) को दायरामा देखिएको छ।”
अदालतले थप भनेको छ, “कम्पनीलाई कानुनी हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा किन्ने अनुमति दिने, तर सो प्रयोजनमा नलगाई तेस्रो पक्षलाई कित्ताकाट गरी बिक्री गर्न दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नीतिगत हो वा होइन भन्ने विषयमा निर्णय पछि हुने भएकाले प्रतिवादी नेपाललाई तत्कालीन पदीय हैसियत र भूमिकालाई विचार गरी नगद ३५ लाख वा सो बराबरको बैंक जमानतमा तारिखमा राख्ने आदेश जारी गरिएको छ।”
विशेष अदालतले नेपाललाई आगामी साउन १३ गते तारेखमा उपस्थित हुन बोलाएको छ।
यस मुद्दामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो। आयोगले नेपालमाथि करिब १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँको बिगो दाबी गरेको छ।
