काठमाडौं, असार १६ । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले रासायनिक मल आपूर्तिमा भइरहेको समस्याको प्रमुख कारण बजेट अभाव रहेको स्पष्ट पार्नुभएको छ। संसदीय समितिद्वारा आयोजित ‘रासायनिक मलको सहज आपूर्ति’ सम्बन्धी छलफलमा मन्त्री अधिकारीले आवश्यक बजेट नहुँदा समस्या ज्यूँ का त्यूँ रहेको बताउनु भएकाे छ।
मन्त्रालयका सहसचिव डा. रामकृष्ण श्रेष्ठले पनि माग अनुसारको मल आपूर्ति गर्न राज्यले पर्याप्त बजेट छुट्याउन नसकेको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, “मल अभावको मुख्य कारणमध्ये एक बजेट नै हो, माग र आपूर्तिबीचको खाडल पुर्न सरकारले विनियोजन बढाउनु अपरिहार्य छ।”
प्रत्येक आर्थिक वर्षमा सरकारले अनुदानमा मल खरिदका लागि अर्बौं रुपैयाँ छुट्याउँदै आएको भए पनि न त पर्याप्त मल उपलब्ध हुन्छ, न त कृषि उत्पादनमा अपेक्षित सुधार आएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मलका लागि १५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो भने २०८०/८१ मा आपूर्ति प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउने भनिँदै उक्त रकम दोब्बर बढाएर ३० अर्ब पुर्याइएको थियो। तर चालु आव २०८१/८२ मा यो रकम घटाएर २७ अर्ब ९५ करोडमा झारिएको छ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि भने सरकारले रासायनिक मलको आपूर्ति ६ लाख मेट्रिक टन पुर्याउने लक्ष्यसहित २८ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ अनुदानको व्यवस्था गरेको छ।
पछिल्ला पाँच वर्षमा मन्त्रालयले कृषि अनुदान शीर्षकमा खर्च गरेको १ खर्ब ७ अर्ब ६६ करोडमध्ये मात्रै रासायनिक मलका लागि ८७ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ वितरण गरिएको तथ्यांक छ। तर पनि मल अभावको समस्या यथावत् छ।
मूल्य समायोजन पनि लामो समयदेखि हुन सकेको छैन। कुनैबेला मूल्य वृद्धि गरिए पनि त्यसमा जनचापका कारण पुनः फिर्ता लिनु परेको थियो।
“किसानहरू केही बढी मूल्य तिरेर भए पनि आवश्यक मल लिन तयार छन्,” डा. श्रेष्ठले थपे, “यदि बजेट बढाउन सकिन्न भने मूल्य समायोजन आवश्यक विकल्प हो।”
