काठमाण्डाै, असार २२। प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले देशभर रासायनिक मलको सहज र सुलभ आपूर्ति सुनिश्चित गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिको आजकाे बैठकले प्रत्येक पालिकामा मल भण्डारणस्थल निर्माण गर्न तथा सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र स्थानीय जनप्रतिनिधिको निगरानीमा मल वितरणको प्रबन्ध मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले मलको आयात तथा वितरणमा संलग्न रहेका संस्थाहरूको कोटा प्रणालीसमेत पुनरावलोकन गर्न निर्देशन दिएको छ ।
बैठकमा कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएको असजिलो व्यवस्थाका कारण मल वितरण प्रक्रियामा ढिलाइ हुने गरेको बताउनुभएको छ । उहाँले ऐनमा रहेको असजिलो र जटिल व्यवस्थाकै कारण टेन्डर प्रक्रिया शुरू गरेदेखि मल आइपुग्न २ सय २७ दिन लाग्ने गरेको उल्लेख गर्नुभयो ।
