दाङ, २५ असार। बालबालिकाको हक र हितका लागि कार्यरत स्थानीय तह र सरोकारवाला निकायहरूले बाल अधिकार प्रवर्द्धनमा ऐक्यबद्धता जनाएका छन्। जिल्ला समन्वय समिति, दाङको समन्वयमा तथा राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्को आयोजनामा भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनीहरूले यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन्।
‘बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५’ अनुसारका प्रावधानहरू कार्यान्वयन गर्दै सबै स्थानीय तहलाई बालमैत्री बनाउने प्रतिबद्धता जनाउँदै सरोकारवालाहरूले लिखित हस्ताक्षरसमेत गरेका छन्। उनीहरूले बालबालिकासम्बन्धी ऐन बमोजिम आवश्यक कार्यविधि तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने, ऐनको दफा ६१ अनुसार हालसम्म बालकल्याण अधिकारी नतोकीएका स्थानीय तहमा सो पदको व्यवस्था गर्ने, दफा ६० अनुसार बाल अधिकार समिति गठन गर्ने र दफा ६३ अनुसार बाल कोष स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने विषयमा प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
त्यस्तै, दफा ६२ अनुसार बालमैत्री मनोविज्ञ र समाजसेवीहरूको नामावली तयार गरी स्थानीय तहमा बालबालिकासम्बन्धी घटनाको व्यवस्थापन गरिनेछ। साथै, बाल क्लब गठन, सञ्जाल निर्माण र पारिवारिकदेखि स्थानीय तहसम्म बालबालिकाको सहभागिता सुनिश्चित गरिनेछ। स्थानीय तहमा बालबालिकासम्बन्धी सूचना व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउँदै प्रत्येक वर्ष उनीहरूको अवस्था झल्किने प्रतिवेदन प्रकाशित गर्ने योजना पनि प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख छ।
बाल अधिकार सुनिश्चित गर्न सरोकारवाला निकायहरूसँग सहकार्य, समन्वय र साझेदारीमा कार्य अघि बढाइनेछ। यो कार्य तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याइने जनाइएको छ। यस्ता पहलमा जिल्ला समन्वय समिति, दाङले समन्वय र अनुगमन गर्नेछ भने सामाजिक विकास डिभिजन कार्यालय र राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्ले सहजीकरण गर्नेछन्।
कार्यक्रममा बोल्दै जिल्ला समन्वय समिति दाङका प्रमुख नित्यानन्द शर्माले बालबालिकालाई सक्षम बनाउनेतर्फ सबैले ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भयाे । “आजका बालबालिका नै भोलिका राष्ट्रनिर्माता हुन्, उनीहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो,” शर्माले भन्नु भयाे।
त्यसैगरी, घोराही उपमहानगरपालिका प्रमुख नरुलाल चौधरीले बाल अधिकार संरक्षणमा स्थानीय तह प्रतिबद्ध रहेको बताए। उनले कानुन कार्यान्वयनमा सबैको सहकार्य आवश्यक भएको उल्लेख गर्दै बालबालिकासम्बन्धी कार्यको तथ्याङ्क अभिलेखीकरणमा पनि ध्यान दिनुपर्ने धारणा राख्नु भयाे।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का प्रदेश समन्वय अधिकृत बद्रीप्रसाद वाग्लेले बाल अधिकारसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र त्यसको वर्तमान कार्यान्वयन अवस्थाबारे जानकारी गराउनु भएकाे थियाे ।
अन्तरक्रियामा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, पदाधिकारीहरू, स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, महिला तथा बालबालिका शाखा प्रमुख, गैरसरकारी संस्था महासंघका प्रतिनिधि र सञ्चारकर्मीहरूको सहभागिता थियो। कार्यक्रमको सहजीकरण जिल्ला समन्वय समिति दाङकी समन्वय अधिकृत सावित्री श्रेष्ठले गर्नु भएकाे थियाे।
