दाङ, ८ साउन । संघीय अभ्यासमा अग्रणी मानिने लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आफ्नो एक वर्षको कार्यकाल पूरा गर्दै ७६ बुँदे उपलब्धिहरू सार्वजनिक गरेको छ। देउखुरीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले नीति, कार्यक्रम र संस्थागत सुधारमार्फत शासन प्रणालीलाई जनतामैत्री र पारदर्शी बनाउन निरन्तर प्रयासरत रहेको बताएका छन्।
“हामीले सुशासनलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएका छौं,” मुख्यमन्त्री आचार्यले भने, “राजस्व वृद्धिदेखि पुँजीगत खर्चको प्रभावकारी उपयोग र प्रशासनिक सुधारमा उल्लेखनीय प्रगति गरेका छौं।” प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेका उपलब्धिहरूमध्ये ‘मुख्यमन्त्री ड्यासबोर्ड’ विशेष आकर्षणको विषय बनेको छ।
मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरूको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन तथा अनुगमनका लागि डिजिटलीकृत प्रणाली लागू गरिएको छ, जसबाट सुशासन र पारदर्शिता बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। यस्तै, कृषि मन्त्रालयले ‘किसान एप’ सञ्चालनमा ल्याई प्रविधि र कृषि क्षेत्रको समन्वय बलियो बनाउने प्रयास गरेको छ। प्रदेश सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रतिष्ठानमार्फत विकसित उक्त एपले किसानलाई आवश्यक सेवा र जानकारीमा सहज पहुँच उपलब्ध गराउने उद्देश्य राखेको छ।
प्रदेश सभाका सभामुख तुलाराम घर्तिमगरका अनुसार कानुन निर्माणमा लुम्बिनी प्रदेशले उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेको छ। “बाँकी रहेका सामाजिक न्यायसम्बन्धी ऐनहरू पनि यसै अधिवेशनमा पारित गर्ने योजना छ,” उनले बताएका छन्।
गत एक वर्षमा नीति सुधार, प्रशासनिक संयन्त्रको सुदृढीकरण र डिजिटल प्रविधिको प्रयोगमार्फत लुम्बिनीलाई संघीय अभ्यासको नमुना प्रदेशका रूपमा उभ्याउने प्रयास देखिएको छ। सरकार ‘देखिने, भेटिने र सुनिने’ बनोस् भन्ने अवधारणा कार्यान्वयन गर्न खोजिएको बताइन्छ। यसैबीच भौतिक र सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणका लागि पर्यटन, उद्योग तथा यातायात मन्त्रालयले प्रकाशन गरेको पुस्तकको विमोचन मुख्यमन्त्री आचार्य र मन्त्री प्रचण्ड विक्रम न्यौपानेले संयुक्त रूपमा गरेका छन्।
