दाङ, साउन ९। जिल्लाका किसानलाई दुध, मासु, अण्डा र माछा उत्पादनका आधारमा करिब ५० लाख रुपैयाँ अनुदान वितरण गरिएको छ। भेटेरेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र दाङले उत्पादन र बिक्रीको विवरण संकलन गरेर किसानको खातामा प्रत्यक्ष अनुदान रकम उपलब्ध गराएको हो।
कुल ४९ लाख ९९ हजार रुपैयाँ बराबरको अनुदान वितरण गरिएको केन्द्रका सूचना अधिकारी कृष्णकुमार न्यौपानेले जानकारी दिए। आर्थिक वर्ष २०७५ देखि सुरु गरिएको प्रतिफल-आधारित अनुदान योजना अहिले पनि निरन्तर सञ्चालनमा छ। अनुदान दरअनुसार दुधमा प्रतिलिटर दुई रुपैयाँ, खसी/बोकाको मासुमा प्रतिकेजी २५ रुपैयाँ, राँगा र बंगुरको मासुमा प्रतिकेजी १५ रुपैयाँ, माछामा प्रतिकेजी १० रुपैयाँ र अण्डामा प्रतिहजार गोटामा २५० रुपैयाँ प्रदान गरिएको छ।
अनुदान वितरणको विवरण
-
दुध उत्पादन : ८४२ किसानलाई १६ लाख ५२ हजार रुपैयाँ।
-
खसी/बोका मासु उत्पादन : ५६८ किसानलाई १३ लाख ९ हजार रुपैयाँ।
-
अण्डा र माछा उत्पादन : ५ निजी फर्मलाई २० लाख ३८ हजार रुपैयाँ।
दुग्ध उत्पादनतर्फका मुख्य सहकारीहरू
-
दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था, लमही–३ : १,४४,००० लिटर दुधको आधारमा २ लाख १८ हजार।
-
हाम्रो पहुँच बहुउद्देश्यीय सहकारी : १,०९,००० लिटर दुधमा २ लाख ९९ हजार।
-
बाघमारे सहकारी संस्था, बबई–५ : १,७८,००० लिटर दुधमा २ लाख ६९ हजार।
-
नीलकमल महिला सहकारी, लमही–१ : ३,६५,००० लिटर दुधमा ५ लाख ५१ हजार।
-
दीप कृषि सहकारी, शान्तिनगर–२ : १,०२,००० लिटर दुधमा १ लाख ५५ हजार।
-
जनता बहुमुखी सहकारी, तुलसीपुर–१८ : १,०४,००० लिटर दुधमा १ लाख ५७ हजार।
मासु उत्पादनतर्फ
-
ज्यामिरे सामाजिक उद्यमी महिला सहकारी, तुलसीपुर–१३ : ८,००० किलो मासुमा १ लाख ५५ हजार।
-
कर्मठ महिला सहकारी, लमही–९ : ४२,००० किलो मासुमा ८ लाख ७ हजार।
-
समुन्नति महिला सहकारी, लमही–२ : १०,००० किलो मासुमा १ लाख ९४ हजार।
-
नीलकमल महिला सहकारी, लमही–१ : ८,००० किलो मासुमा १ लाख ५१ हजार।
अण्डा र माछा उत्पादन
-
दीपक कुखुरा फर्म, दंगीशरण–५ : ३ लाख १७ हजार अण्डामा ५९ हजार।
-
न्यू स्वर्गद्वारी कृषि फर्म, लमही–३ : ६५,००० किलो माछामा ७ लाख ३८ हजार।
-
लामा फिस हाउस, लमही–३ : ४६,००० किलो माछामा ५ लाख ३२ हजार।
-
पोख्रेल माछा फर्म, लमही–३ : ३९,००० किलो माछामा ४ लाख।
-
निक मत्स्य पालन, लमही–१ : २२,००० किलो माछामा २ लाख ५६ हजार।
सूचना अधिकारी न्यौपानेका अनुसार किसानले पाएको अनुदान रकमको पारदर्शिता कायम गर्न बैंक स्टेटमेन्ट र फिल्ड अनुगमन नियमित गरिन्छ। प्रतिफलमा आधारित यो अनुदान कार्यक्रम किसानसम्म सीधा लाभ पुग्ने प्रभावकारी योजना मानिएको छ।
