दाङ, साउन २२। सर्वसाधारणले आवश्यक काठ सहज रूपमा नपाइरहेका बेला लुम्बिनी प्रदेशमा करिब साढे २३ लाख क्युफिट काठ बिक्री नभई थन्किएको छ।
वन निर्देशनालय लुम्बिनी प्रदेशका अनुसार सामुदायिक, साझेदारी, तथा सरकारद्वारा व्यवस्थित वन र बेवारिसे अवस्थामा रहेको गरी कुल २३ लाख ५३ हजार ७६८ दशमलव ३५ क्युफिट काठ बिक्री नभएर गोदाममै थन्किएको हो।
सबैभन्दा धेरै काठ सामुदायिक वनमा थुप्रिएको छ। सामुदायिक वनमा मात्रै १६ लाख ६९ हजार ८६५ दशमलव ९२ क्युफिट काठ बिक्री हुन सकेको छैन। उक्त वनबाट आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा २२ लाख ७० हजार ५८१ दशमलव ९३ क्युफिट काठ उत्पादन भएको थियो। यसअघि १३ लाख ८१ हजार ६०२ दशमलव २० क्युफिट मौज्दात थियो। कुल ३६ लाख ५२ हजार १८४ दशमलव १३ क्युफिटमध्ये १९ लाख ८२ हजार ३१८ दशमलव २१ क्युफिट मात्र बिक्री भएको हो।
साझेदारी वनमा पनि चार लाख २२ हजार ९३१ दशमलव ८० क्युफिट काठ बिक्री नभएर थन्किएको छ। उक्त वनमा २०८१/८२ मा तीन लाख ५६ हजार ९९९ दशमलव ३८ क्युफिट काठ उत्पादन भएको थियो भने अघिल्लो वर्षको मौज्दात एक लाख ५६ हजार ९२६ दशमलव ६६ क्युफिट थियो। त्यसअनुसार उपलब्ध कुल पाँच लाख १३ हजार ९२६ दशमलव ०४ क्युफिट काठमध्ये ९० हजार ९९४ दशमलव २४ क्युफिट मात्र बिक्री भयो।
त्यस्तै, सरकारद्वारा व्यवस्थित वनमा दुई लाख ६३ हजार ७३५ दशमलव ८३ क्युफिट काठ बिक्री हुन सकेको छैन।
दाउरा पनि थुप्रिए
काठ मात्र होइन, दाउरा पनि वनमै थन्किएको छ। सामुदायिक वनमा ४ हजार ४३१ दशमलव ०५ चट्टा दाउरा बिक्री नभएको जनाइएको छ। उक्त वनबाट ७ हजार १७६ दशमलव ८५ चट्टा उत्पादन भएको थियो भने अघिल्लो वर्षको मौज्दात २ हजार ७३३ दशमलव ३७ चट्टा थियो। कुल ९ हजार ९१० दशमलव २२ चट्टामध्ये ५ हजार ४७९ दशमलव १७ चट्टा मात्र बिक्री भयो।
साझेदारी वनमा १ हजार १३९ दशमलव ७५ चट्टा दाउरा बिक्री हुन सकेको छैन। उत्पादन १ हजार ६३ दशमलव ५० चट्टा र मौज्दात ३३८ दशमलव ५० चट्टा रहेकोमा कुल १ हजार ४०२ चट्टामध्ये २६५ दशमलव २५ चट्टा मात्र बिक्री भएको थियो।
सरकारद्वारा व्यवस्थित वनमा पनि ९७७ दशमलव २२ चट्टा दाउरा बिक्री नभएको उल्लेख गरिएको छ। त्यहाँ उत्पादन ६७५ दशमलव ५७ चट्टा र मौज्दात ६३२ दशमलव ४० चट्टा थियो। कुल १ हजार ३०७ दशमलव ९७ चट्टामध्ये ३३० दशमलव ७५ चट्टा मात्र बिक्री भयो।
बिक्री नहुनुको कारण के ?
बिक्री नहुनुका पछाडि विभिन्न कारणहरू देखिएका छन्। सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूले कार्ययोजना नवीकरण गर्न नसक्दा काठ निकाल्न सकेका छैनन्। राष्ट्रिय वनबाट पनि विभिन्न कारण देखाउँदै काठ निकालिएको छैन।
प्रदेश सरकारले उपभोक्तामाथि कर लगाएको भन्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले काठ बिक्रीमा समस्या आएको बताएको छ। सामुदायिक वन महासंघ दाङका अध्यक्ष हरि भुसालका अनुसार काठ बिक्री वितरणमा प्रदेश सरकारले लगाएको करले काठ वनमै थन्किएको हो।
