काठमाडौं, भदाै ५ । कानुन बनाएर व्यवस्थित गर्ने नाममा सरकारले अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता र नवीकरण प्रक्रिया रोकिदिएको छ। यसअघि निर्देशिकाको आधारमा दर्ता हुँदै आएको अनलाइन सञ्चारमाध्यम अब ऐन संशोधनपछि स्थानीय प्रशासन कार्यालयमार्फत दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो। तर, नयाँ नियमावली नबनिएकाले हाल देशभर दर्ता तथा नवीकरण कार्य बन्द भएको छ।
गत १४ साउनमा छापाखाना तथा प्रकाशन ऐन संशोधन भई राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो। त्यसपछि सूचना विभागले दर्ता तथा नवीकरणको काम स्थगित गरेको छ। विभागले आफ्नो कार्यभार कानुनअनुसार स्थानीय प्रशासन कार्यालयमा सरेको भन्दै सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै दर्ता सेवा बन्द गरेको हो।
तर, उपत्यका मात्र नभई देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले पनि हालसम्म दर्ता वा नवीकरण सुरु गरेका छैनन्। नियमावली नबनेको प्राविधिक कारण देखाउँदै प्रशासन कार्यालयहरूले सेवा रोक्दा करिब ४ हजारभन्दा बढी अनलाइन सञ्चारमाध्यम नवीकरणविहीन भएका छन् भने नयाँ दर्ता पनि अड्किएको छ।
नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष निर्मला शर्माले सरकारले बेलैमा नियमावली नबनाउँदा समस्या उत्पन्न भएको बताइन्। उनले भनिन्, “जहाँ दर्ता गर्ने भन्ने भन्दा पनि दर्ता नवीकरण नरोकिने सुनिश्चितता सरकारले गर्नैपर्छ।” पूर्वअध्यक्ष शिव गाउँले पनि ऐन संशोधनपछि कार्यान्वयनमा समयको रिक्तता नहुने गरी तत्काल नियमावली ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए।
अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गर्न अहिले डोमेन दर्ता, कम्पनी वा उद्योग दर्ता, आयकर दर्ता, वडा कार्यालयमा व्यवसाय दर्ता, प्रतिलिपि अधिकार दर्ता, जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता र प्रेस काउन्सिलमा सूचीकरण गरी सात चरण पूरा गर्नुपर्ने झन्झटिलो अवस्था छ। सरोकारवालाहरूले एकद्वार प्रणालीमार्फत प्रक्रिया सरल बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले अधिकार हस्तान्तरण भएपछि नियमावली बनाउने जिम्मा सञ्चार मन्त्रालयको भएको स्पष्ट पारे। मन्त्रालयका अधिकारीहरूले सम्भव भएसम्म चाँडै नियमावली ल्याउने तयारी भइरहेको बताएका छन्।
