घोराही, भदाै ९ । संघीयता कार्यान्वयनपछि लुम्बिनी प्रदेशले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि पाँच वर्षका लागि तयार पारेको पहिलो आवधिक योजनाको नतिजा मिश्रित देखिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनिको जनसंख्या १८.२ प्रतिशत थियो भने पाँच वर्षपछि २०८०/८१ मा उल्टै बढेर २४.३५ प्रतिशत पुगेको छ । पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामा ख्याउटेपन (उचाइअनुसारको तौल) पनि सुधार हुनुको सट्टा दोब्बर बढेको देखिन्छ । २०७५/७६ मा आठ प्रतिशत रहेका बालबालिकामा यो दर २०८०/८१ मा १६.२ प्रतिशतमा पुगेको हो ।
स्वास्थ्यका केही सूचक नकारात्मक भए पनि केहीमा सुधार भएको देखिन्छ । आवधिक योजनाले प्रदेशको आर्थिक समृद्धि, भौतिक पूर्वाधार विस्तार, कृषि आधुनिकीकरण, उद्योग प्रवद्र्धन, मानव विकास सूचक सुधार र रोजगारी सिर्जनालाई मुख्य उद्देश्य बनाएको थियो । योजनाले औसत ९.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने र गरिबी दरलाई १५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखे पनि ती लक्ष्य अपेक्षित रूपमा पूरा हुन सकेनन् ।
यद्यपि, मानव विकास सूचक सुधारमा भने केही उपलब्धि हासिल भएका छन् । आधारभूत तथा माध्यमिक तहमा विद्यार्थी भर्ना दरमा सुधार देखिएको छ भने मातृ तथा शिशु मृत्युदरमा पनि क्रमिक कमी आएको छ । तर, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा ग्रामीण क्षेत्रमा सहज रूपमा उपलब्ध हुन नसकेको योजना आयोगको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।
कृषि उत्पादन वृद्धि लक्ष्यअनुसार अघि बढ्न सकेन । सिँचाइ र प्रविधियुक्त खेती विस्तारमा पर्याप्त लगानी नहुँदा कृषि क्षेत्रले अपेक्षित योगदान दिन नसकेको देखिन्छ । भौतिक पूर्वाधारतर्फ भने सडक सञ्जाल विस्तार, खानेपानी सुविधा, विद्युत् आपूर्ति तथा इन्टरनेटको पहुँचमा सन्तोषजनक प्रगति भएको छ । गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएपछि पर्यटन र व्यापारिक गतिविधिमा सकारात्मक प्रभाव परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रदेश योजना आयोगका अनुसार पाँच वर्षको अवधिमा बहुआयामिक गरिबी दर २९.९ प्रतिशतबाट घटेर १८.२ प्रतिशतमा पुगेको छ । बेरोजगारी दर ११.२ प्रतिशतबाट ८.१ प्रतिशतमा झरेको छ । बालमृत्यु दर, नवजात शिशुमृत्यु दर र मातृमृत्यु दरमा पनि सुधार आएको छ । त्यस्तै, पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामा पुड्कोपन, मोटोपन, कम तौल र रक्तअल्पताको दरमा क्रमशः कमी देखिएको छ । महिलामा हुने रक्तअल्पताको दर ४४ प्रतिशतबाट ३४ प्रतिशतमा घटेको छ । स्वास्थ्य संस्थामा प्रसूति गराउने महिलाको दर ७५.२ प्रतिशतबाट ९४ प्रतिशतमा पुगेको छ भने खोप लिएका शिशुको दर ८७ प्रतिशतबाट ९७ प्रतिशतमा बढेको छ ।
शिक्षा क्षेत्रमा माध्यमिक तह (कक्षा ९–१२) को कुल भर्नादर ७४.७ प्रतिशतबाट ७९.१० प्रतिशतमा पुगेको छ भने खुद भर्नादर ४०.५ प्रतिशतबाट ५६.६ प्रतिशतमा पुगेको छ । विद्युत् पहुँचमा ८१.०३ प्रतिशतबाट ९८.३२ प्रतिशतसम्म सुधार भएको छ । खाना पकाउन परम्परागत इन्धन प्रयोग गर्ने घरपरिवार ६५.५ प्रतिशतबाट घटेर ५३.७ प्रतिशतमा पुगेको छ । सिँचाइ सुविधा भएका जमिन २४.३ प्रतिशतबाट बढेर ३५ प्रतिशत पुगेको छ । त्यस्तै, ३० मिनेटको दूरीमै पक्की सडकमा पहुँच पाउने जनसंख्या ५२.६ प्रतिशतबाट ६५ प्रतिशत पुगेको छ ।
दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनमा लुम्बिनी प्रदेशको प्रगति पनि मिश्रित देखिएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, गरिबी न्यूनीकरण, महिला सशक्तीकरण, स्वच्छ ऊर्जा, वातावरण संरक्षण र आर्थिक समृद्धिलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रमहरू सञ्चालन भए पनि गुणस्तरीय सेवा, पर्याप्त लगानी र प्रभावकारी नीति कार्यान्वयन अभाव अझै चुनौती बनेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । संघीय र प्रदेश सरकारबीच समन्वयको कमी तथा वित्तीय स्रोतको सीमितताले दिगो विकास लक्ष्यको पूर्ण कार्यान्वयनमा आशंका कायमै रहेको आयोगको निष्कर्ष छ
