काठमाडौं, भदाै १८ । व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रणालीमा सरकारले कडाइ गर्ने तयारी गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले यसबारे आन्तरिक गृहकार्य अघि बढाएको हो ।
मन्त्रालय र वैदेशिक रोजगार विभागका अधिकारीहरूका अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमार्फत विदेश जाने श्रमिक ठगीमा पर्ने, एक देशको भिसा देखाएर अर्को देशमा लैजानेजस्ता समस्या बढेपछि यस्तो पहल थालिएको हो । हाल मन्त्रालयले ‘प्रोफेसनल’ र सामान्य श्रमिकबीच छुट्याएर कसरी स्वीकृति दिने भन्नेबारे छलफल गरिरहेको छ । तत्कालै व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति बन्द नगरी आवश्यक गृहकार्यपछि मात्रै कडाइ गर्ने योजना रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
विभागका सूचना अधिकारी टीकाराम ढकालका अनुसार म्यानपावरमार्फत संस्थागत रूपमा पठाइएका श्रमिकलाई समस्या पर्दा उद्धार सजिलो हुन्छ भने व्यक्तिगत स्वीकृतिमा त्यस्तो संयन्त्र नहुँदा ठगीका पीडितलाई न्याय दिन कठिन भएको छ । हालै अजरबैजानको भिसा देखाएर महिलालाई कुवेत पठाउने जस्ता घटना देखिएपछि सरकारले सतर्कता बढाएको छ ।
कडाइका लागि मन्त्रालयले विभिन्न विकल्पमा छलफल गरिरहेको छ । जसमा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिका कागजात दूतावासमार्फत प्रमाणीकरण गर्ने, श्रमिकसँग अन्तर्वार्ता गरी गन्तव्य र कामबारे पुष्टि गर्ने र महिलामुखी श्रमिकलाई विशेष निगरानीमा राख्ने उपाय समावेश छन् । वैदेशिक रोजगार ऐनमा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति रोक्ने प्रावधान नभएकाले तत्काल प्रतिबन्ध सम्भव छैन । त्यसैले निकट भविष्यमा ‘प्रतिबन्ध’ होइन, ‘कडाइ’ गर्ने नीतिगत तयारी भइरहेको अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा २१ ले व्यक्तिगत रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जान पाउने व्यवस्था गरेको छ । विभागमा रोजगारदाता संस्थाको स्वीकृतिपत्र, सम्झौतापत्र, अभिमुखीकरण तालिमको प्रमाणपत्र र स्वास्थ्य प्रमाणपत्रसहित निवेदन दिएपछि स्वीकृति दिने कानुनी व्यवस्था छ । पछिल्ला तीन वर्षमा २ लाख ९७ हजार नेपाली व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमार्फत विदेश गएका छन् भने म्यानपावरमार्फत ११ लाख १६ हजार ४७९ जना वैदेशिक रोजगारीमा पुगेका छन् । वैदेशिक रोजगार ठगीसम्बन्धी उजुरीमध्ये ७०–८० प्रतिशत व्यक्तिगत ठगीका हुन् ।
सरकारको तयारीबारे श्रम तथा आप्रवासन विज्ञ रामेश्वर नेपालले प्रश्न उठाउँदै व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति कडाइ मात्रै समाधान नभएको बताए । उनका अनुसार संस्थागत माध्यममार्फत गएका श्रमिक पनि शोषणमा पर्ने भएकाले रिक्रुटमेन्ट एजेन्सीका ठगीपूर्ण अभ्यास नियन्त्रण नगरी व्यक्तिगत स्वीकृति रोक्दा मात्र समस्या समाधान हुँदैन । उनले संविधानले सुनिश्चित गरेको श्रमिकको स्वतन्त्र गतिशीलताको अधिकारमाथि हस्तक्षेप नगरी भ्रष्ट र अवैधानिक भर्ती प्रणाली सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
