काठमाण्डाै, भदाै २२ । सरकारले सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गत सूचीकृत नभएको भन्दै फेसबुक (मेटा) सहितका २६ वटा सामाजिक सञ्जाललाई निष्क्रिय पारेको छ । यसमा कतिपयले नेपालमा कारोबार गरेपछि कर तिर्नुपर्ने कुरा गरिरहेका छन् । तर यी सामाजिक सञ्जाल गएको तीन वर्षदेखि करको दायरामै रहेका छन् । सरकारले अहिले नियमनका लागि सूचीकरण गर्न लागेको हो ।
अहिलेसम्म नेपालमा टिकटक, भाइबर, निम्बज, वीटक र पोपो लाइभ मात्रै सूचीकृत भएका छन् । सूचीकृत नभएका कारण निष्क्रिय बनाइएका सामाजिक सञ्जालहरूले पनि सरकारलाई नियमित कर तिर्दै आएका छन् । सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूले सरकारलाई अहिलेसम्म जम्मा ९३ करोड रुपैयाँ कर तिरेका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूले कर तिर्न शुरू गरेका हुन् । सरकारले विद्युतीय सेवा करसम्बन्धी कार्यविधि २०७९ ल्याएपछि सामाजिक सञ्जालहरू करको दायरामा आएका आन्तरिक राजस्व विभाग अन्तर्गतको ठूला करदाता कार्यालयले जनाएको छ ।
२० वटा सामाजिक सञ्जाल करकाे दायरामा
कार्यालयका अनुसार अहिलेसम्म २० वटा सामाजिक सञ्जालले वार्षिक रूपमा कर तिर्दै आएका छन् । तीन आर्थिक वर्षयता मेटा प्लेटफर्म आयरल्यान्ड लिमिटेड, गुगल एशिया प्यासिफिक, एनसीएस पिर्यसन, लिन्कडइन सिङ्गापुर, माइक्रोसफ्ट रिजनल सेल्स, अमेजन वेब सर्भिसेज, अमेजन डट कम सर्भिसेज, गुगल आयरल्यान्ड लिमिटेड, एडोबी सिस्टम्स सफ्टवेयर आयरल्यान्ड लिमिटेड, नेटफ्लिक्स प्रालि, जोहो कर्पाेरेशन प्रालि, गुगल डिजिटल इन्क, टिकटक प्रालि, प्रोमेट्रिक जापान कम्पनी लिमिटेड, एब्सको इन्टरनेशनल इन्क, एसोसिएशन अफ चार्टर्ड सर्टिफाइड एकाउन्ट्स (एक्का) एसोसिएशन, पियर्सन एजुकेशन लिमिटेड, एप्पल डिस्ट्रिब्युशन इन्टरनेशनल लिमिटेड र एप्पल सर्भिसेज प्रालिले कर तिर्दै आएका छन् ।
विद्युतीय सेवा प्रदायकहरूमध्ये मेटा, गुगल, माइक्रोसफ्ट, अमेजन, लिन्क्डइन जस्ता कम्पनीहरू प्रमुख करदाता हुन् । यी कम्पनीले ठूला करदाता कार्यालयमार्फत कर बुझाउँदै आएका छन् ।
सामाजिक सञ्जालहरूले शुरूको वर्ष जम्मा १० करोड ८४ लाख २९ हजार रुपैयाँमात्रै कर बुझाएका थिए । तर वर्षेनि करको दायरा बढ्दै गएको छ । यी कम्पनीहरूले दोस्रो वर्ष ५० करोड र अहिलेसम्म गरी ९३ करोड रुपैयाँभन्दा धेरै कर तिरेका हुन् ।
अहिले नेपालमा ४० भन्दा धेरै सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनमा रहे पनि २० वटा कम्पनीमात्रै करको दायरामा छन् । यस्ता कम्पनीले आफ्नो कारोबारको २ प्रतिशतका दरले विद्युतीय सेवा कर (डीएसटी) तिर्नुपर्छ ।
विद्युतीय सेवा करसम्बन्धी कार्यविधि २०७९ अनुसार करदाताको व्यक्तिगत विवरण सार्वजनिक गर्न नमिल्ने भएकाले कुन कम्पनीले कति कर बुझायो भनेर कार्यालयले हरेकको तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्दैन ।
फेसबुकलगायतका सामाजिक सञ्जालहरू नेपालमा दर्ता नभएकाले तिनीहरूलाई बन्द गरिएको हो भनेर एकथरीको बुझाइ भए पनि यी कम्पनीहरूले सरकारलाई नियमित कर तिरिरहेका आन्तरिक राजस्व कार्यालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।
