काठमाडौं, भदाै २२ । अदालतको आदेश पालनाको बहाना बनाएर सरकारले एकैपटक २६ वटा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गरेको विषयमा नेकपा एमाले बाहेक सबै दल विरोधमा उभिएका छन्। सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेससहित अन्य विपक्षी दलहरूले यस निर्णयको कडा आलोचना गरेका छन्।
सरकारले गत बिहीबार नेपालमा सूचीकरण नभएका २६ वटा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो।
नेपाली कांग्रेसले कार्यसम्पादन समितिको बैठक डाकेर यस निर्णयमा छलफल गरेको थियो। छलफलमा कांग्रेसका नेताहरू सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारी निर्णयको विपक्षमा उभिएका थिए।
सभापति शेरबहादुर देउवाले आइतबार बिहान आह्वान गरेको बैठकमा नेताहरूले सरकारी निर्णयको विरोधमा धारणा राखेका थिए। कांग्रेसका तर्फबाट सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूसँग छलफल गरी औपचारिक निर्णय बाहिर ल्याउने तयारी गरिएको छ। बैठकमा उपस्थित पर्यटन मन्त्री देशबाहिर भएकाले सरकारी धारणा राख्न सक्नुभएको थिएन।
बैठकमा नेताहरूले प्रश्न उठाए कि सामाजिक सञ्जाल दर्ता नभएको कुरा सरकारले पहिले नै थाहा भएको थियो, तर यो समयमा बन्द किन गरियो। कांग्रेसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा रहेको भन्दै नेताहरूले औपचारिक धारणा बाहिर ल्याउन नेतृत्वलाई सुझाव दिएका थिए।
अदालतको आदेशमा सामाजिक सञ्जाल बन्द गरिएको भए पनि अन्य अदालती आदेशमा सरकारले चुप किन रहेको भन्ने प्रश्न उठाइएको थियो। कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले भने, “अदालतले कानुन बनाउन निर्देशन दिएको हो। प्रक्रियामा गए संसद्मा व्यापक बहस हुन सक्ने अवस्था थियो।”
नेताहरूले सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण नगरी नियमन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। बैठकमा नेताहरूले भने, “नियमन गर्नुपर्ने विषयलाई निर्देशिका बनाएर एकैपटक बन्द गर्नु स्वीकार्य छैन। लाखौँ मानिस सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरिरहेका छन्। नागरिकलाई यसको पहुँचबाट वञ्चित गराउन मिल्दैन। यसै माध्यमबाट व्यापार र व्यवसाय भइरहेको छ। सरकारले जनमत बुझ्नुपर्छ।”
१९ भदौमा निर्णय आएलगत्तै महामन्त्री थापाले सरकार उल्टो बाटो हिँडेको टिप्पणी गरेका थिए। उनले भने, “निर्देशिकाको आधारमा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नु होइन, आवश्यक कानुन छिटो बनाउने हो। सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धित कानुन राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन छ, त्यसमा छिटो काम गरेर उपयुक्त कानुन निर्माण गरौं।”
सामाजिक सम्बन्ध, उद्यमशीलता, डिजिटल अर्थतन्त्र जस्ता विषयसँग जोडिएको हुनाले प्रतिबन्धले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको अधिकारलाई संकुचित पार्ने महामन्त्री थापाले उल्लेख गरे।
कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइरालाले भने, “जनचाहना र प्रतिवद्धता अनुरुप काम गर्न नसकेपछि आलोचना खेप्न बाध्य सरकार अदालतको आदेशको बहानामा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नु घोर आपत्तिजनक हो।”
माओवादी केन्द्रले संसदमा रहेको विधेयक अघि नबढाएकोप्रति आपत्ति जनाउँदै सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय संवैधानिक अधिकारविपरीत भएको बताएको छ। प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले भने, “सरकारको नियत बेठिक छ। क्रियाकलाप सफा देखिँदैन।”
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले सरकारको निर्णयले सूचना प्रवाहमा गम्भीर अवरोध पु¥याएको ठहर गरेको छ। विज्ञान, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि विभाग प्रमुख सुमना श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जाल आजको डिजिटल युगमा केवल मनोरञ्जन वा व्यक्तिगत प्रयोगको लागि मात्र नभएको बताइन्। उनले भनिन्, “नागरिकको मौलिक हक, विचार–अभिव्यक्ति, व्यवसाय, शिक्षा, अनुसन्धान र सूचना आदान–प्रदानको प्रमुख माध्यम बनेको छ। यसलाई एकैपटक बन्द गर्नु जनताको हक अधिकारमाथि प्रत्यक्ष प्रहार हो।”
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयलाई अधिनायकवादतर्फ अघि बढ्ने खतरा भएको टिप्पणी गरेको छ। प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले भने, “नियमन गर्नुपर्ने विषयहरू नियमन गरिनैपर्छ। सार्थक संवादबाट समाधान खोज्न नसक्नु सरकारको असफलता हो। सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय जनतामाथि जबरजस्ती थोपर्नु नालायिकी हो।”
एकीकृत समाजवादीले पनि सरकारको निर्णयलाई आलोचना गर्दै, सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयले व्यक्त गर्ने विचार रोक्ने नियत भएको बताएको छ। नेता प्रकाश ज्वालाले भने, “नियमनको नाममा सरकार नियन्त्रण गर्ने दिशामा अघि बढेको छ। लोकतन्त्रका लागि यो सुहाउने विषय होइन। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरुद्धका विधेयकका व्यवस्थामा पनि हाम्रो आपत्ति छ।”
मधेशवादी दलहरू पनि विरोधमा छन्। जनता समाजवादी नेपालले निर्णयलाई घनघोर अलोकतान्त्रिक कदम भएको प्रतिक्रिया दिएको छ। जसपा नेपालका प्रवक्ता मनिष सुमनले भने, “सामाजिक सञ्जाल बन्द हुँदा सरकारी राजस्वमा असर पर्छ। टेलिकमबाट डेटा प्याकेज लिने ग्राहक घट्ने भएकाले राजस्व घाटा आउनेछ।”
जनमत पार्टीले पनि सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण नगरी नियमन गर्नुपर्ने धारणा राखेको छ। प्रवक्ता डा. शरदसिंह यादवले भने, “नियमन हुनुपर्छ, तर नियन्त्रण हुनु भएन। जनतालाई एक्काइसौं शताब्दीको अनुभूति गर्न दिनुपर्छ।”
