घोराही, भदाै ३१ । दाङस्थित शहरी विकास तथा भवन कार्यालयले ठेक्का लगाएका ग्रामीण विकास तथा साना शहरी पूर्वाधार निर्माणका दुई ठूला आयोजनामा बजेट अभावका कारण यो वर्ष कुनै पनि काम अघि नबढ्ने भएको छ । करिब ३१ करोड रुपैयाँको लगानीमा चलिरहेका तुलसीपुर र गढवा गाउँपालिकाका पूर्वाधार योजनाको करिब आधा काम सकिए पनि गत वर्षकै भुक्तानी दिन कार्यालयसँग पैसा नपुग्दा नयाँ काम सुरु गर्ने अवस्था नै बनेको छैन ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. ५, ६ र ९ का बस्ती विकास तथा एकीकृत पूर्वाधार निर्माण र गढवा गाउँपालिका–८ कोइलाबास बजारको शहरी पूर्वाधार निर्माण योजनामा बजेट नआएपछि अधुरै काम रोकिएको हो । तुलसीपुरमा २०८१ असारमा करबाहेक १५ करोड ९८ लाखमा ‘बासुलिङ–जय माँ सोसाइटी जेभी’सँग ठेक्का सम्झौता भएको थियो भने कोइलाबास बजारको करिब १५ करोडको ठेक्का ‘आर बी–जी एण्ड जी जेभी’सँग भएको थियो । दुवै योजनाको म्याद क्रमशः २०८२ पुस १३ र २०८३ असार २१ सम्म पुर्याइए पनि प्रगति र भुक्तानी दुवै अड्किएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा पाँच करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा यस वर्ष जम्मा एक लाख मात्र छुट्टिँदा बजेट संकट चुलिएको हो ।
कार्यालयका अनुसार तुलसीपुरको ५० प्रतिशत र कोइलाबासको ४५ प्रतिशत मात्र काम सकिएको छ । तुलसीपुरमा करिब १० किलोमिटर पिच सडकको सब–बेस तयार भए पनि फिनिसिङ र अन्य संरचना अधुरै छन् । रेडक्रस भवन, अपांग समाज भवन, धर्मशाला र कालिका मन्दिरलगायतका भवनको काम पनि पूर्ण नभएको कार्यालयले जनाएको छ । कोइलाबासमा विद्यालय भवन, प्रहरी पोष्ट, नाला र रिटेनिङवालका काम बाँकी छन् । हालसम्म तुलसीपुरमा नौ करोडभन्दा बढी र कोइलाबासमा आठ करोडभन्दा बढीको बिल उठिसक्दा दुवै योजनामा करिब दुई करोड रुपैयाँको भुक्तानी बाँकी छ ।
शहरी विकास तथा भवन कार्यालय दाङका निमित्त प्रमुख ईश्वरी प्रसाद देवकोटा भन्छन्, “निर्माण व्यवसायीले राम्रो काम गरे पनि पुरानै भुक्तानी दिन नसकेका छौँ । बजेट नहुँदा नयाँ काम गर्न सक्ने अवस्था छैन ।” ठेक्का पाएका व्यवसायीहरूले पनि बजेट नपाउँदा बनेका संरचना जीर्ण हुन थालेको र वर्षात्ले सब–बेस जस्ता काम बिगारेको गुनासो गरेका छन् ।
यसअघि पनि ठेक्का प्रक्रिया र प्राविधिक मूल्यांकनमा ढिलाइ हुँदा २०७९/८० र २०८०/८१ का स्वीकृत रकम फ्रिज हुन पुगेका थिए । अपांग समाज भवन, सभाहल, सामुदायिक भवन, विद्यालय र स्वास्थ्य चौकीसहितका सडक तथा नाला निर्माणका अधिकांश योजना भोगाधिकार र वन क्षेत्रका कारण अड्किएपछि फेरि नयाँ ठेक्का प्रक्रियाबाट अघि बढाइएको थियो ।
हाल भने बजेट व्यवस्थापन नभएसम्म दुवै ठूला पूर्वाधार आयोजनाको बाँकी काम सुरु हुने कुनै आधार देखिएको छैन ।
