दाङ, ५ असोज । लुम्बिनी प्रदेशका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री सीता शर्मा चौधरीले भदौ २३ र २४ गते ‘जेन–जी’ समूहको आन्दोलनका क्रममा आगजनी र तोडफोडबाट क्षति पुगेको जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, तुल्सीपुर, दाङको स्थलगत अनुगमन गर्नुभएको छ।
मन्त्री चौधरी र मन्त्रालयका सचिव आइतबार बिहानै कार्यालय पुगेर क्षतिको अवस्था प्रत्यक्ष अवलोकन गर्नुहुँदा तत्कालीन अवस्थाबारे कार्यालय प्रमुख र कर्मचारीहरूसँग जानकारी लिनुभयो।
अनुगमनपछि मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो, “आन्दोलनका नाममा भएको आगजनी र तोडफोडलाई राज्यले कुनै हालतमा सहन सक्दैन। यस घटनामा संलग्न जो-कोही पनि कानुनी दायरामा ल्याइनेछ। तर कार्यालयका कामकाज र जनतामाथि पर्ने सेवामा अवरोध आउन दिनुहुँदैन। त्यसैले अब तत्कालै क्षतिको आर्थिक मूल्याङ्कन गरी मन्त्रालयमा पठाउनुपर्छ। चोरी भएका सामान फिर्ता ल्याउन अधिकतम प्रयास गर्नुपर्छ। अहिले जे-जति सामग्री उपलब्ध छन्, त्यसैको भरमा कार्यालय सञ्चालन गरेर जनताको सेवामा कुनै कमी आउन दिनु हुँदैन। स्वीकृत बजेटअनुसारका काम ढिलाइ नगरी सुरु गर्नुपर्छ र अन्य आवश्यकता परेमा मन्त्रालयसँग निरन्तर समन्वय गरेर अघि बढ्नुपर्छ।”
कार्यालय प्रमुखका अनुसार आन्दोलनको क्रममा मोटरसाइकल, भवन, कार्यालयका कागजात तथा अन्य सामग्रीहरू जलेर नष्ट भएका छन्। कार्यालयका गाडी तोडफोड भएका छन्, कार्यालयका कक्षहरू जलाइएका छन्, केही कम्प्युटर र प्रिन्टर चोरी भएका छन् भने अन्य सामग्री पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन्। क्षतिको मुचुल्का मन्त्रालयमा पठाइसकिएको छ र विस्तृत विवरण संकलन गर्ने कार्य भइरहेको छ। तर पनि जनताको सेवामा कार्यालय निरन्तर तयार रहेको कार्यालय प्रमुखले जनाउनुभयो।
मन्त्रालयका सचिवका अनुसार आन्दोलन प्रभावित सबै डिभिजन कार्यालयहरूको अनुगमन भइरहेको छ। उहाँले सम्बन्धित कार्यालयहरूले आफ्नो क्षतिको विवरण पठाइरहेको बताउँदै, उपलब्ध स्रोत साधनकै भरमा कार्यालय सञ्चालन र जनताको सेवामा निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
दाङस्थित कार्यालयमा ठूलो क्षति भए पनि सेवामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी मन्त्रालयले आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
