असार ०२ । पछिल्ला दिनहरूमा सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमार्फत विचार र अभिव्यक्ति व्यक्त गरेको आरोपमा पत्रकार तथा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तामाथि धरपकड, धम्की र दुर्व्यवहारका घटनाहरू भइरहेकामा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको छ।
आयोगले घटनाबारे प्राप्त सूचनाको नजिकबाट अनुगमन गरिरहेको बताउँदै पत्रकार तथा सञ्चारगृहलाई समाचार प्रकाशन गरेबापत जिम्मेवार पदाधिकारीबाट धम्की दिने, पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने जस्ता कार्यहरू सार्वजनिक रुपमा उजागर भइसकेको र आयोगमा पनि उजुरीहरू प्राप्त भएको जनाएको छ।
आयोगले स्मरण गराएको छ कि मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा १९, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९६६ को धारा १९, र नेपालको संविधानले सबै नागरिकलाई विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता प्रदान गरेको छ। संविधानको धारा १७ र १९ मा स्पष्ट रुपमा विचार अभिव्यक्तिको अधिकार र सञ्चार तथा प्रकाशन स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरिएको छ।
आयोगले यस्ता गतिविधिहरू संविधानमा सुनिश्चित गरिएका प्रेस स्वतन्त्रता, सञ्चारको हक, र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रतिकूल रहेको बताउँदै लोकतान्त्रिक मूल्य र नागरिक स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर चोट पुर्याएको टिप्पणी गरेको छ।
संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकारहरूको रक्षा गर्नु राज्यको कर्तव्य रहेको उल्लेख गर्दै आयोगले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा कुण्ठा ल्याउने गतिविधिमा संलग्न जिम्मेवार अधिकारीहरूको भूमिकाप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको छ। प्रेस स्वतन्त्रता र सूचनाको हक आपसमा गहिरो सम्बन्ध रहेको भन्दै यस्ता अधिकारको संरक्षणमा राज्य गम्भीर हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ।
अतः आयोगले नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदै पत्रकार र सञ्चारगृहप्रति धम्की र दुव्र्यवहार जस्ता कार्य तत्काल बन्द गर्न, यस्ता घटनाको पुनरावृत्ति रोक्न, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पूर्ण संरक्षण गर्न र पत्रकारहरूको सुरक्षामा संवेदनशील बन्न आह्वान गरेको छ।
त्यस्तै, आयोगले पत्रकार तथा सञ्चार माध्यमहरूलाई पत्रकारिताको आचारसंहिता र व्यावसायिक मर्यादाभित्र रही सत्य, तथ्यपूर्ण र विश्वसनीय समाचार सम्प्रेषण गर्न तथा आम जनताको विश्वास कायम राख्न आग्रह गरेको छ ।
