काठमाडौं, भदौ २०। सामाजिक सञ्जालहरू बन्द गर्ने सरकारको हालैको निर्णयप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको छ।
आयोगको ठहरअनुसार सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयले प्रयोगकर्तामाथि मात्र नभई लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको मर्म र मानव अधिकारका मूल्यमान्यतामाथि समेत प्रतिकूल प्रभाव पार्छ।
आयोगले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “कुनै पनि सेवाप्रदायकलाई सेवा सञ्चालन गर्नुभन्दा पहिले कानुनी रूपमा दर्ता, सूचीकृत वा नियमन गराउने जिम्मेवारी सरकारकै हो। तर नियमन र व्यवस्थित गर्ने नाममा लामो समयदेखि सञ्चालनमा रहेका र आम नेपालीको अभिव्यक्ति तथा सञ्चारको जीवनशैलीको अभिन्न अंग बनिसकेका सामाजिक सञ्जालहरू बन्द गर्ने निर्णयले आम उपभोक्तामा नकारात्मक असर पारेको देखिन्छ।”
आयोगले यस प्रकारको कार्य नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेका मौलिक हकहरू जस्तै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक (धारा १७), सञ्चारको हक (धारा १९), सूचनाको हक (धारा २७) लगायतलाई सङ्कुचन गर्ने र मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा १९ तथा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ को धारा १९ मा उल्लेखित अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारविपरीत हुने स्पष्ट गरेको छ।
आमनागरिकको जीवनको अविभाज्य अंग बनिसकेका सामाजिक सञ्जालहरू बन्द गर्दा पर्न सक्ने प्रभावको आकलन गर्दै आयोगले सरकारलाई उक्त निर्णयमाथि पुनर्विचार गर्न तथा नियमन र व्यवस्थापनका लागि वैकल्पिक उपाय अपनाई संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा व्यवस्था भएका अधिकारको सुनिश्चितता गर्न निर्देशनसमेत दिएको छ।
