घोराही, २ चैत । सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका सदस्य श्रीकृष्ण सुवेदीले द्वन्द्वपीडितहरुलाई दिइने परिपुरणको मापदण्डसहितको परिपुरण नीति एकमहिनामा तयार गरिने बताउनुभएको छ ।
परिपुरण नीति निर्माणका लागि सुझाव सङ्कलन गर्न आयोगको ५ नम्बर प्रदेश मुकाम कार्यालय तुलसीपुर आइपुग्नुभएका आयुक्त सुवेदीले द्वन्द्वपीडित तथा मानवअधिकारकर्मीहरुसँग छलफल गर्दै पीडितकै चाहनाअनुसारको नीति निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । ‘केही कुरा ऐनले पनि तोकेको छ तर पीडित के चाहन्छन् भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो’ आयुक्त सुवेदीले भन्नुभयो ‘न्यायको महसुस गराउनेखालको परिपुरणको व्यवस्था गर्न आयोगले नीति निर्माणमा लागेको छ र हामीले एकदुई महिनामै सिफारिस गर्छौ ।’
देशका सातवटै प्रदेशस्थित मुकामबाट सुझाव सङ्कलनको काम भइरहेको समेत जानकारी दिनुभयो । लामो समयसम्म ऐन पाउन नसक्दा आयोगले काम गर्न नसकेको स्वीकार गर्दै उहाँले अब न्याय निरुपणको काम तीब्र गतिमा अघि बढ्ने बताउनुभयो । आयुक्त सुवेदीले ६० हजार उजुरीमध्ये ८ हजार ५ सय उजुरीमाथि छानविन भइरहेको र दुई हजार उजुरीमाथिको छानविन सकिएको जानकारी समेत दिनुभयो ।
उहाँले उजुरीमाथिको छानविनलाई छिटोछरितो गर्न अब सबै जिल्लाबाट छानविन सुरु गर्ने आयोगले तयारी गरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले आगामी एकवर्षभित्र सबै उजुरीको प्रारम्भिक छानविन सक्ने र प्रारम्भिक छानविन भइसकेका उजुरीमाथि थप अनुसन्धान गरेर न्याय निरुपणका लागि सिफारिस गर्ने बताउनुभो ।
सो अवसरमा बोल्दै बाँके, दाङ, रोल्पालगायतका द्वन्द्वपीडितहरुले न्याय निरुपणको काममा ढिलाइ भइरहेको प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै परिपूरणलाई समान रुपले दिनुपर्ने बताए । ‘कसैलाई कस्तो कसैलाई कस्तो हुन भएन’ पीडितहरुले भने ‘पहुँचको आधारमा परिपूरण दिने अवस्था पनि नआओस्, सबैलाई समान र बराबर हुनुपर्छ ।
रोल्पाकी द्वन्द्वपीडित श्रीकुमारी रोकाले जिल्लागतरुपमै घटनाको अनुसन्धान गर्न माग गर्नुभयो । दाङकी द्रौपदा न्यौपानेले सहुलियतदरमा ऋणको व्यवस्था गर्न माग गर्दै शिक्षा, रोजगारलाई प्राथमिकता दिनेगरी परिपूरणको व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो । बाँकेका रेशम गिरीले निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारको व्यवस्था गर्न आयोगसँग माग गर्नुभएको थियो ।
छुट्टाछुट्टै छलफल गरी सुझाव सङ्कलन गरिएको कार्यक्रममा मानवअधिकारकर्मीहरुले पनि पीडितहरुलाई रकमभन्दा पनि सम्मानपूर्वक बाँच्नका लागि कुनै आयमूलक कार्यक्रम प्रदान गर्न सुझाव दिएको मानवअधिकार सञ्जाल दाङका संयोजक केशवकुमार शर्माले बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा नागरिक समाजका सल्लाहकार टीकाराम रेग्मी, हरप्लेसका विनोद केसी, इन्सेकका जे.एन.सागर, मानवअधिकार शान्ति समाजका सुशील बस्नेतलगायतले सुझाव दिनुभएको थियो ।
