घोराही, २१ चैत । शिक्षा विभागले जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट भइरहेका शिक्षक नियुक्ती, सरुवा र दरबन्दी मिलानको कार्य नगर्न निर्देशन दिएको छ । शिक्षा विभागले आज दाङ सहित ७७ वटै जिल्लाका शिक्षा कार्यालयलाई पत्र पठाउँदै तत्काललाई उक्त कार्यलाई अघि नबढाउन निर्देशन दिएको हो ।

शिक्षा ऐन २०२८ र शिक्षा नियामावली २०५९ अनुसार जिल्ला शिक्षा कार्यालय मार्फत् शिक्षक नियुक्ति, सरुवा, दरबन्दी मिलान गर्ने कार्य भइरहेकोमा अर्को आदेश जारी नभएसम्मका लागि काम नगर्न निर्देशन दिइएको छ ।

विभागका महानिर्देशक बाबुराम गौतमले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा पाँचवटै क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयलाई जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरुले तोकिएका काम गरे, नगरेको बारेमा अनुगमन गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । यता दाङमा शिक्षक दरबन्दी मिलानको विषयलाई लिएर शिक्षा कार्यालय र शिक्षक संगठनबीच विवाद हुँदै आएको छ ।
दाङको अवस्थाः एक सय ९ विद्यालयमा शून्य दरबन्दी, शिक्षा कार्यालय र शिक्षक महासंघ बिच जुहारी
लामो समयपछि शिक्षक दरबन्दी मिलानको प्रकृया सुरु गर्ने बित्तिकै दाङमा विवाद उत्पन्न भएको छ । जिल्ला शिक्षा अधिकारी र शिक्षक महासंघबीच उत्पन्न विवादले शिक्षक दरवन्दी मिलानको प्रकृया अनिश्चित बनेको हो ।
धेरैवर्षदेखि जिल्लामा शिक्षक दरवन्दी मिलान हुन नसक्दा एक सय बढी विद्यालयहरु शून्य दरबन्दीमा छन् भने सहरमा शिक्षकहरुको संख्या बढी रहेको छ । आफूहरुले भनेअनुसार शिक्षा अधिकारीले दरवन्दी मिलानको प्रकृयालाई नमानेको भन्दै शिक्षकहरुले पेशागत साझा संगठन शिक्षक महासंघले शिक्षा कार्यालयमा तालावन्दी गरेको छ ।
जिल्ला शिक्षा अधिकारी रमेशप्रसाद मैनालीले आवश्यकतामा आधारित भन्दा पनि आफन्तलाई सहज बनाउने गरी दरवन्दी मिलान थालेको भन्दै असहमति जनाउनुभएको छ । शिक्षा अधिकारी मैनालीले शिक्षकका पेशागत संगठनहरुले शिक्षकहरुको आवश्यक दरवन्दी मिलान भन्दा पनि आफ्ना मान्छेलाई सहज ठाउँमा मिलाउने खेलमा लागेको भन्दै आपत्ति समेत जनाउनुभएको छ ।
शिक्षा विभागको निर्देशन र नीतिअनुसार शिक्षा कार्यालय अघि बढ्ने उल्लेख गर्दै शिक्षा अधिकारी मैनालीले आवश्यकतामा आधारित दरबन्दी मिलान हुनुपर्ने अडानमा रहनुभएको छ ।
उता शिक्षक महासंघसहित पेशागत संगठनहरुले शिक्षक दरवन्दी मिलानका लागि पटक पटक लिखितरुपमा सहमति भए पनि त्यसको कार्यान्वयन नभएको भन्दै तालाबन्दी गर्नुपरेको उल्लेख गरेका छन् ।
शिक्षक दरवन्दी मिलान कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा स्थानीय तहलाई दिने सहमति भए पनि त्यसमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयले अड्को थापेको महासंघका अध्यक्ष अमरबहादुर खड्काले बताउनुभयो ।
दाङमा १ सय ९ वटा विद्यालयमा शिक्षक दरवन्दी शून्य रहेको छ । प्राविमा ३२, आधारभुतमा ५१ र माविमा २६ वटा विद्यालयमा कुनै पनि शिक्षक दरबन्दी नभएको र ती विद्यालयहरुले निजी स्रोतबाट शिक्षकलाई तलब खुवाउने गरेका छन् ।
Advertisements

सम्बन्धित शिर्षकहरुसम्बन्धित लेखकका समाचारहरु

प्रतिक्रिया दिनुहोस

तपाईको प्रतिक्रया लेख्नुहोस
तपाइको नाम टाइप गर्नुहोस