दाङ, १५ असोज । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको सचिवालयसँग जोडेर विभिन्न सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा आएका समाचार तथा टिप्पणीहरू भ्रमपूर्ण रहेको सचिवालयले जनाएको छ ।
सचिवालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ बमोजिम राजनीतिक सल्लाहकार, जनसम्पर्क सल्लाहकार र विज्ञहरूको नियुक्ति गरिएको भए पनि माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूले ती सल्लाहकार तथा विज्ञहरुलाई विदा गरिसक्नुभएकोले यस विषयमा आएका समाचारमा विश्वास नगर्न सबैसँग हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।”
सचिवालयले सुशासन प्रवर्द्धनका लागि प्रदेश सरकारले युवापुस्ताको भावना अनुसार सुरुदेखि नै काम गर्दै आएको उल्लेख गरेको छ । विज्ञप्तिमा पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई प्रदान हुने सेवा सुविधा एक वर्षअघि नै खारेज गरिएको, पाँच लाखभन्दा माथिका योजना खुला प्रतिस्पर्धामार्फत कार्यान्वयन गरिएको तथा भ्रष्टाचारविरुद्ध पाँच वर्षे रणनीतिक योजना बनाई कार्यान्वयन भइसकेको जानकारी गराइएको छ ।
