काठमाडौं, जेठ ३१ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) प्रदेश सरकारमार्फत सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ। विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा छलफलका क्रममा मन्त्रालयले उक्त प्रस्ताव राखेको हो।
मूल विधेयक र उपसमितिको प्रतिवेदनमा एसईईको स्पष्ट व्यवस्था गरिएको थिएन। तर कक्षा १० पछि विभिन्न शैक्षिक धारहरूमा अध्ययन गर्नुपर्ने भएकाले मूल्याङ्कन प्रणालीमा एकरूपता कायम गर्न एसईई परीक्षा आवश्यक रहेको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ।
यसैबीच, मन्त्रालयले निजी विद्यालयहरूलाई शैक्षिक गुठी वा कम्पनीका रूपमा स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने प्रस्तावसमेत अघि सारेको छ। प्रस्तावमा भनिएको छ, “यदि यो ऐन लागू हुनु अघि अनुमति प्राप्त भए पनि ऐन जारी हुँदा विद्यालय सञ्चालनमा नभएको खण्डमा, पहिलो शैक्षिक सत्रसम्म सञ्चालनमा नआएमा त्यस्तो अनुमति स्वतः खारेज हुनेछ।”
शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले निजी विद्यालयहरूलाई पूर्णरूपमा निषेध गर्न नसकिने भन्दै कडाइका साथ नियमन गर्नुपर्ने बताउनु भयाे । साथै, गुठी प्रणालीतर्फ लैजान प्रेरित गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनु भएकाे छ।
