देउखुरी, ७ असार । लुम्बिनी प्रदेशमा कानुन निर्माण र तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई सशक्त बनाउने विषयमा सरोकारवालाबीच व्यापक छलफल भएको छ। मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको संयोजनमा सम्पन्न अन्तरक्रिया कार्यक्रममा संघीयताको संस्थागत सुदृढीकरण, कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारिता र नीति कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौतीहरूबारे बहस गरिएको थियो।
पहिलो कार्यकालमा लुम्बिनी प्रदेश सभाले ७२ वटा कानुन पारित गरेकोमा तीमध्ये ४९ वटा मात्र जनजीवनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित रहेका थिए। दोस्रो कार्यकालमा हालसम्म १२ वटा कानुन निर्माण भइसकेका छन् भने थप कानुन निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ। यिनै कानुनको व्यावहारिक कार्यान्वयनलाई सुनिश्चित गर्दै जनताको हितमा परिणाममुखी बनाउनुपर्नेमा वक्ताहरूले जोड दिए।
कार्यक्रममा मुख्य न्यायाधिवक्ता यमलाल खनालले पहिलोपटक कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीच साझा छलफल गरिएको उल्लेख गर्दै यसबाट भविष्यको कानुनी सुधारमा महत्वपूर्ण दिशा पाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।
मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेश सरकारले संघीयताको मर्मअनुसार जनमुखी कानुन निर्माणमा प्राथमिकता दिएको र कार्यान्वयन पक्ष मजबुत बनाउने प्रयास जारी रहेको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार संविधानले दिएको अधिकारको सूचीअनुसार हालसम्म ८४ वटा कानुन निर्माण गरिएका छन्।
सभामुख तुलाराम घर्तीमगरले संघीयता सफल बनाउन प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय र प्रशासनिक अधिकारको पूर्ण हस्तान्तरण अपरिहार्य भएको धारणा व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले संघीय सरकारको हस्तक्षेपले प्रदेशस्तरीय कानुनको कार्यान्वयनमा अवरोध आइरहेको उल्लेख गर्नुभयो।
नेपाल सरकारका महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले प्रदेशस्तरमा कानुन निर्माणमा भएको प्रगति प्रशंसनीय भएको उल्लेख गर्दै साझा अधिकारभित्र रहेका विषयहरूमा संघीय कानुन अनुसरण गर्दा देखिएको दोहोरोपन हटाउन सकिने सुझाव दिनुभयो।
कार्यक्रममा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाद्वारा प्रस्तुत कार्यपत्रका आधारमा प्रदेश कानुनको समिक्षा र सुधारबारे समूहगत छलफल गरिएको थियो। चार फरक समूहमा न्याय क्षेत्र, प्रदेश सभा, कार्यपालिका र बार एसोसिएसनका प्रतिनिधिहरूले आ–आफ्नो विश्लेषण र सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए।
कार्यक्रमको प्रारम्भ उपन्यायाधिवक्ता डा. सूर्यप्रसाद पौडेलको स्वागत मन्तव्यबाट भएको थियो भने सहजीकरण सूचना अधिकारी तथा सहायक न्यायाधिवक्ता तेजप्रसाद पाण्डेले गर्नुभएको थियो।
अन्तिम प्रतिवेदन माइनुट लेखन समितिद्वारा तयार गरी प्रदेश सरकार र सभामा बुझाइने भएको छ। उक्त प्रतिवेदनमा उठाइएका सुझावहरू लागू गर्ने प्रतिबद्धता प्रमुख सचिव बाबुराम अधिकारी र सभामुख तुलाराम घर्तीमगरले जनाउनुभएको छ।
