दाङ, ७ जेठ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि आयोजना बैंकमा समावेश भएका योजनालाई मात्रै बजेट तथा कार्यक्रममा समेट्ने स्पष्ट नीति अघि सारेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय राप्ती उपत्यका(देउखुरी)मा बिहिबार सम्पन्न प्रदेश समन्वय परिषद्को आठौं बैठकलाई सम्वोधन गर्दै मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य ले योजना छनोटमा प्रदेश सरकार ‘निर्मम’ बन्ने बताउनुभएको हो ।
मुख्यमन्त्री आचार्यले आयोजना बैंकको अवधारणालाई कार्यविधिमार्फत अघि बढाइएको उल्लेख गर्दै विधिका आधारमा मात्रै योजना छनोट गरिने बताउनुभयो । उहाँले पूर्वाधारतर्फ ३० लाख रुपैयाँभन्दा कम लागतका योजना प्रदेश सरकारले नसमेट्ने र अन्य क्षेत्रका १० लाखभन्दा कम लागतका योजना पनि प्रदेशस्तरमा नराखिने स्पष्ट पार्नुभयो । पाँच लाख रुपैयाँसम्मका योजना अघि बढाउनुपर्ने अवस्था आए स्थानीय तहमा सशर्त अनुदानमार्फत पठाउने तयारी रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले दरबन्दीअनुसारको कर्मचारी विवरण तत्काल पठाउन स्थानीय तहलाई आग्रह गर्नुभयो ।
बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्की ले अधुरा योजना, बहुवर्षीय योजना तथा खानेपानी आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट निर्माण गरिने बताउनुभयो । उहाँले बजेटको आकार खुम्चिँदै गएको सन्दर्भमा नयाँ योजनामा जान कठिन हुने उल्लेख गर्दै‘पैसा छरेर पनि काम नहुने र धेरै योजना राखेर उपलब्धि नदेखिने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ’ भन्नुभयो ।
प्रदेशका प्रमुख सचिव कृष्णप्रसाद काप्री र प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डिल्लिराज अर्याल ले विकास गतिविधिलाई तीव्रता दिँदै सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन तल्लो तहबाटै योजनाको सही छनोट आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो ।
बैठकमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले योजना छनोट, कर्मचारी अभाव, साझा अधिकार, अनुगमन तथा बजेट वितरणका विषयमा धारणा राखेका थिए ।
जिल्ला समन्वय समिति महासंघ लुम्बिनीका अध्यक्ष द्रोण खत्री ले प्रदेशको संस्थागत क्षमता वृद्धि र पालिका पहुँच मार्ग निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
नगरपालिका संघ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष खिलध्वज पन्थीले साझा अधिकारको बिषयलाई कार्यविस्तृतीकरण गर्न जरुरी रहेको बतचाउनुभयो । उहाँले तीन तहका सरकार विच प्रभावकारी समन्वयको अभावमा धेरै कामहरुलाई अघि बढाउन समस्या परिरहेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार गिरी ले प्रदेश सरकारको उपस्थिति स्थानीय तहमा अनुभूत हुने गरी कार्यक्रम केन्द्रित गर्नुपर्ने बताउनुभयो । जिल्ला समन्वय समिति अर्घाखाँचीका प्रमुख जीवनारायण कोइराला ले टुक्रे योजना घटाउन आग्रह गर्दै वन कार्यालय र स्थानीय तहबीच समन्वय अभाव रहेको बताउनुभयो ।
रोल्पा नगरपालिकाका प्रमुख सुरेन्द्र थापाले योजना छनोटमा एकद्वार प्रणाली आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै प्रदेश योजनाको प्रभावकारी अनुगमन हुनुपर्ने बताउनुभयो । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अभाव तथा कर्मचारीको तीव्र सरुवाले स्थानीय तह प्रभावित भएको उहाँको भनाइ थियो ।
सुनवल नगरपालिकाका प्रमुख विमला अर्याल ले लागतका आधारमा बजेट विनियोजन गर्न आग्रह गर्दै उत्पादन र रोजगारी सिर्जना हुने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिन सुझाव दिनुभयो । उहाँले जनता आवास कार्यक्रम र मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताउनुभयो । बाँसगढी नगरपालिकाका प्रमुख खड्गबहादुर खड्का ले सन्तुलित विकास र मानवीय पुँजी निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।
इस्मा गाउँपालिकाका अध्यक्ष भगतसिंह खड्का ले व्यक्तिवादी ढंगबाट बजेट माग्ने प्रवृत्ति रोक्नुपर्ने उल्लेख गर्दै आयोजना बैंकमार्फत मात्रै योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
भूमे गाउँपालिका रुकुमपूर्वका अध्यक्ष होमप्रकाश श्रेष्ठ ले साझेदारी मोडेलका योजनाले अपनत्व र पारदर्शिता बढाउने बताउनुभयो । उहाँले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा बेरुजु बढ्दै गएको भन्दै कृषिको अनुदान गाउँ केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
बगनासकाली गाउँपालिकाका अध्यक्ष सरस्वती चिदी ले अलपत्र योजनालाई प्राथमिकतामा राखेर सम्पन्न गर्नुपर्ने बताउनुभयो । कोहलपुर नगरपालिकाका उपप्रमुख संगिता सुवेदी र दंगीशरण गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष पिमा कुमारी खड्का ले न्यायिक समितिमा कर्मचारी अभाव रहेको र कानुन अधिकृतको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो ।
बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट तर्जुमा, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय, राजस्व व्यवस्थापन तथा कर्मचारी व्यवस्थापनलगायत विषयमा छलफल भएको थियो । परिषद्को सातौं बैठक २०८० माघ ४ गते बसेको थियो ।
