आर्थिक तथा सामाजिक विकासलाई विशेष प्राथमिकता

सल्यान, ७ असार । दार्मा गाउँपालिका सल्यानले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । गाउँपालिकाको पाँचौँ गाउँसभाको पहिलो बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै गाउँपालिका अध्यक्ष नीमबहादुर केसीले आर्थिक तथा सामाजिक विकासलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको बताउनुभयो । आर्थिक समृद्धिबाट जनताको जीवनस्तर सुधार हुने भन्दै उहाँले अबको वर्ष शैक्षिक एवं सामाजिक सुधारको वर्ष समेत हुने बताउनुभयो ।

कृषि तथा पशुपालनको क्षेत्रमा साना साना योजना नभई गाउँपालिकामा कम्तिमा दुईओटा नमुनायोग्य कृषि तथा पशुपालन फर्महरु सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडलमा सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । त्यसैगरी व्यवसायउन्मुख अगुवा किसानहरुलाई मल, बीउ तथा कृषि औजारमा अनुदान दिइने गरी गाउँपालिकाले नीति ल्याएको छ ।

बेरोजगारहरुलाई रोजगारी दिने उद्देश्यका साथ ‘युवालाई उद्यमी र कृषिलाई उद्यम’को रुपमा विकास गरी श्रमप्रति आस्था जगाउनुका साथै परनिर्भरतामा कमी ल्याउने उद्देश्यका साथ स्थानीय विकास निर्माणमा स्थानीय स्रोत, साधन र जनश्रम परिचालनलाई जोड दिइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । ‘मेसिनका लागि होइन, मान्छेका लागि लगानी’को अभियानका साथ स्थानीयस्तरमा रोजगारी सिर्जना हुनेखालका योजनाहरु छनौट गरी कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिइने उल्लेख छ ।कृषिजन्य उत्पादन फर्महरुलाई पर्यटन व्यवसायसँग जोडी क्रमशः कृषि पर्यटनसँग जोड्ने नीति गाउँपालिकाले लिने भएको छ । कृषिलाई विशेष महत्व दिँदै ‘एक घर–एक करेसाबारी, एक बस्ती–एक अर्गानिक खेती, एक वडा–एक नमुना उत्पादन’को लक्ष्य गाउँपालिकाले लिएको छ ।

गाउँसभामा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै अध्यक्ष केसीले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ लाई ‘शैक्षिक तथा सामाजिक सुधार वर्ष’का रुपमा लिइने बताउनुभयो । सामुदायिक शैक्षिक संस्थाहरुमा गुणत्मक शैक्षिक विकासका लागि शैक्षिक क्रियाकलापमा सुधारका साथै भौतिक पूर्वाधार एवं व्यावहारिक शिक्षण सिकाइमा जोड दिइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । समाजमा विद्यमान कुरीति, अन्धविश्वास, धुवाछुत, बालश्रम, बालविवाह, बाल यौनदुराचार, महिला हिंसाजस्ता अमानवीय संस्कारहरुको अन्त्य गरी सामाजिक जागरणका अभियानहरु सञ्चालन गर्ने नीति लिइएको छ । आगामी वर्ष छुवाछुत मुक्त, बालविवाह, बालश्रम मुक्त जस्ता नमुना वडा निर्माणमा जोड दिइने छ ।

आर्थिक, सामाजिक तथा भौतिक पूर्वाधार विकासका सबै योजना र कार्यक्रमलाई उत्पादनसँग जोड्दै दार्मा गाउँपालिकाका नागरिकहरु लाभान्वित हुने गरी योजना ल्याइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । दीर्घकालीन महत्व राख्ने विशेष रणनीतिक महत्वका सडक, खानेपानी, भवन, पुल, सिचाईंलगायतका भौतिक पूर्वाधारसम्बन्धी योजनाहरुको विस्तृत योजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गरेर मात्र वास्तविकताका आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने नीति गाउँपालिकाले लिएको छ ।
विद्युतीकरणलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै संघ, प्रदेस र स्थानीय सरकारको संयुक्त पहलबाट गाउँपालिकाका सबै बस्तीहरुमा विद्युत सेवा पुर्‍याइने, भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माणमा जोड, बालमैत्री, अपाङ्गमैत्री, वातावरणमैत्री भौतिक पूर्वाधार निर्माण लगायतका कुराहरु नीति तथा कार्यक्रममा विशेष जोड दिइएको छ ।‘आमा–बुवा साक्षात् भगवान् हुन्’ भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्न र जेष्ठ नागरिकको सम्मान एवं सामाजिक सुरक्षाको लागि परिवारबाटै आम्दानीको कम्तिमा १० प्रतिशत रकम बावु–आमाको खातामा बचत गर्नुपर्ने नीति लिइएको छ ।

सभामा गाउँपालिकाका सबै वडाका अध्यक्षहरुले आफ्ना मागहरु प्रमुख अतिथि कर्णाली प्रदेसका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालालाई राखेका थिए । सो क्रममा उनीहरुले संघ र प्रदेसको बजेट वडामा नआएको, कृषि सडक निर्माणमा चासो नदिइएको, विकास बजेट ढिला आएको गुनासो गरेका थिए । साथै गाउँपालिकाले ठुलो योजनाको डिपिआर गरेको र सो योजना कार्यान्वयनमा स्थानीय तहको पुँजीले नभ्याउने भएको हुँदा प्रदेस सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएका थिए । सोही अवसरमा गाउँपालिका अध्यक्ष नीमबहादुर केसीले डिपिआर गरिएका गाउँपालिकाका विशेष महत्वका योजनाका लागि बजेट व्यवस्थापन गरिदिन आग्रह गर्दै योजनाहरुको फाइल मन्त्री ज्वालालाई हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो ।

गाउँसभामा उपाध्यक्ष टीका शर्मा ओलीले स्वागत गर्नुभएको थियो भने गाउँसभाको सञ्चालन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वसुन्धरा पुनले गर्नुभएको थियो ।

हेर्नुहोस् नीति तथा कार्यक्रमको पूर्णपाठ

https://drive.google.com/drive/u/2/my-drive

Advertisements

प्रतिक्रिया दिनुहोस

तपाईको प्रतिक्रया लेख्नुहोस
तपाइको नाम टाइप गर्नुहोस