दाङ, १८ कार्तिक । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले संविधानले प्रदान गरेकाे अधिकारमा संघीय सरकारले अंकुश लगाउन नमिल्ने बताउनुभएको छ ।
रेडियो नेपालको अन्तरसंवाद कार्यक्रममा कुराकानी गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले एउटा सरकारले अर्को सरकारको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्नु असंवैधानिक हुने बताउनुभएकाे हाे । `संविधानसम्मत ढंगले संघ पनि चलोस्, प्रदेश पनि चलोस् र स्थानीय सरकार पनि चलोस् भन्ने हाम्रो मान्यता हो´उहाँले भन्नुभयाे-`संघीय सरकारले संविधानको मर्म र भावना नबिर्सोस् भनेर सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण समेत गराएका छौं ।´
मुख्यमन्त्री आचार्यका अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार संवैधानिक दृष्टिकोणले समन्वय, सहकार्य र सह-अस्तित्वको आधारमा अगाडि बढ्ने तह हुन् । तर, संघीय सरकारले प्रदेशलाई आफ्नै इकाईका रूपमा व्यवहार गर्दै निर्देशनात्मक पत्र पठाउनु संविधानको मर्म विपरीत भएको उहाँको भनाइ छ । सो परिपत्रबारे सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले संयुक्त रूपमा प्रधानमन्त्रीको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको पनि उहाँले बताउनुभयो ।
संघीय सरकारले निर्वाचनको वातावरण बनाउन नसकेको र जनताले अनुभूति गर्ने गरी शान्ति, सुरक्षा र अमनचयन कायम गर्न नसकेको उहाँको टिप्पणी छ । उहाँले भन्नुभयो-`प्रहरीका लुटिएका हतियार अझै फिर्ता भएका छैनन्, कारागारबाट भागेका कैदीहरू अहिले पनि बाहिर छन् । ती कैदीहरूलाई समाउने र खोसिएका हतियारहरू बरामद गर्ने काममा सरकारले देखाउनुपर्ने तदारुकता देखाउन सकेको छैन ।´
गृहमन्त्रालयले ती भागेका कैदीहरूलाई पक्राउ गर्ने र हराइएका हतियार फिर्ता गराउने कार्यमा तत्काल तदारुकता देखाउनुपर्ने बताउँदै उहाँले हालसम्म सो प्रयास प्रभावकारी नभएको अनुभूति भएको बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्रीले राखेको छलफललाई सकारात्मक रूपमा लिएको बताउँदै मुख्यमन्त्री आचार्यले व्यवहारबाट त्यसको पुष्टि हुनेगरी सरकारले काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।
