दाङ, असार ३१ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सरकारले नागरिकको स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित गर्न ल्याएको भए पनि दाङमा यसको प्रभावकारिता सन्तोषजनक देखिएको छैन। बीमामा आबद्ध भए पनि समयमा आवश्यक सेवा नपाउँदा जनतामा यो कार्यक्रमप्रति विश्वास घट्दै गएको गुनासो छ।
२०७२ सालमा सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाको अवधारणासहित सुरु गरिएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम स्वास्थ्य सेवा उपयोगको क्रममा लाग्ने खर्चको जोखिम घटाउँदै वित्तीय सुरक्षा दिने लक्ष्यसहित सञ्चालनमा आएको हो। तर, दाङमा भने सेवा प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयनमा आउन नसकेको देखिन्छ।
दाङमा २०७७ माघ ३० गतेदेखि कार्यक्रम प्रारम्भ भई २०७८ जेठ १ गतेदेखि औपचारिक रूपमा लागु गरिएको थियो। जिल्लाको ६ लाख ७६ हजार जनसंख्यामध्ये हालसम्म ७१ हजार ७१८ जना मात्रै बीमामा सहभागी छन्।
स्वास्थ्य बीमा बोर्ड घोराहीका अनुसार घोराही उपमहानगरपालिकामा सबैभन्दा धेरै ३७,२०८ जना, तुलसीपुर उपमहानगरमा १६,४६७ जना, लमही नगरपालिकामा ४,१९९ जना, बबईमा २,००९ जना, बंगलाचुलीमा १,४३१ जना, दंगीशरणमा १,८१३ जना, गढवामा २,६३३ जना, राजपुर गाउँपालिकामा १,०३६ जना, राप्ती गाउँपालिकामा ३,२६९ जना र शान्तिनगर गाउँपालिकामा १,६५३ जना स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध छन्।
लक्षित वर्गको सन्दर्भमा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका २,०७२, ज्येष्ठ नागरिक १७,६५६, एचआईभी प्रभावित परिवार ३९७, कुष्ठरोगी परिवार ४, ‘क’ वर्गको पूर्ण अपाङ्गता भएका परिवार १,९३५, र एमडीआर टिबी प्रभावित १८ जना स्वास्थ्य बीमामा समावेश भएको जनाइएको छ।
अब एक महिनामै सुरु हुने बीमा सेवा
हालै संशोधन गरिएको स्वास्थ्य बीमा नियमावली–२०७५ अनुसार अब बीमितहरूले सेवा पाउन चार महिना कुर्नुपर्ने अवस्था हट्ने भएको छ। सरकारको पहिलो संशोधन २०८२ अनुसार बीमा दर्ता भएको महिनापछि तेस्रो महिनाको पहिलो मितिदेखि सेवा सुविधा लिन सकिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डका सूचना अधिकृत विकेश मल्ल ठकुरीका अनुसार यो व्यवस्था १ साउन २०८२ देखि लागु हुनेछ। अब जुन महिनामा बीमामा नाम दर्ता गरिन्छ, त्यो पहिलो महिना मानिनेछ र त्यसपछि तेस्रो महिनाको पहिलो दिनदेखि बीमा सेवा प्रयोग गर्न सकिनेछ।
उनले भने, “पहिले चार साइकलको आधारमा सेवा सुरु हुने व्यवस्था थियो, जसका कारण वैशाखमा बीमा गरेकाले भदौसम्म सेवा पाउँदैनथे। तर अब १२ साइकलमा कार्यक्रम सञ्चालन हुने भएकाले बीमितले महिनाको अन्तरमै सेवा लिन सक्नेछन्।”
बोर्डले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ — “बीमा दर्ता भएको महिनालाई पहिलो महिना मानी, तेस्रो महिनाको १ गतेदेखि सेवा सुविधा उपलब्ध हुनेछ।”
